काठमाण्डाै – अर्बाैँ रुपैयाँ लगानी गरिसकेका जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ईआईए) खारेज भएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको एउटा निकायले आयोजनाको अनुमति पत्र दिएर नागरिककाे करोडौँ रुपैयाँ लगानी भइसकेपछि अर्को निकायले आयोजना बनाउन मिल्दैन भन्दा ऊर्जा उद्यमीहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयाे । सोमवार इप्पानले आयोजना गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया र दीर्घकालीन महत्त्व विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कार्कीले विद्युत् आयोजना बनाउन बाटो बनाएर, जग्गा खरिद गरेर आधा काम गरेपछि आयोजना बनाउन नपाउँदा व्यवसायीहरू निकै पीडित भएका गुनासाे गर्नुभयाे ।

अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्र सरकारले लिएको जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न तयार रहेको र त्यसका लागि राज्यले नीतिगत सुधार गर्नु आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयाे । 'जलविद्युत् प्रवर्द्धकलाई वनको कारण पक्राउ पुर्जी आउन थालेको र व्यवसायीहरूले अदालतबाट स्टे अडर लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । यस्तो हुँदा व्यवसायीहरूले जलविद्युत् उत्पादन गर्दै हिँड्ने वा भाग्दै हिँड्ने ?',  उहाँले प्रश्न गर्नुभयाे ।

निजी क्षेत्र वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको कुरा स्पष्ट पार्दै कार्कीले भन्नुभयाे, 'रुख नरोपे, वातावरण नजोगाए पानीको स्रोत सुक्दै जान्छन् । पानीको स्रोत सुक्नु भनेको जलविद्युत् उत्पादन घट्नु हो । बिजुली उत्पादन घटाएर आफ्नो बिजनेस घटाउन कोही पनि प्रवर्द्धकले चाहँदैनन् ।'

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत् उद्योगका समस्या बल्झाउने वा नयाँ समस्या थप्ने कुरा त परै जाओस् सरकार समस्या बाँकी नै नराख्ने दिशामा अघि बढेको दाबी गर्नुभयाे । उहाँले सरकार र निजी क्षेत्र आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पनि आपसी समन्वय गरेर जाँदा मात्रै जलविद्युतको विकास हुने र त्यसका लागि निजी क्षेत्र र राज्य साझेदारीको बाटोमा जाँदा मात्रै देशले समृद्धि गर्ने बताउनुभयाे ।

मन्त्री बस्नेतले देशमा जलविद्युतको क्षेत्रबाट हेर्दा धेरै आशावादी हुने ठाउँ रहेको बताउँदै पछिल्लो आठ वर्षमा २५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको र अबको १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने गतिमा सरकार अघि बढेकाले निजी क्षेत्र निराश हुनुपर्ने अवस्था नभएको दाबी गर्नुभयाे ।

ऊर्जामन्त्री बस्नेतले जलविद्युतको विकासका लागि सबैले सन्तुलित ढङ्गले सोच्नुपर्ने भन्दै विकास गर्नेले वातावरणको विषय र वातावरणको संरक्षण गर्नेले विकासको महत्त्व बुझ्न आवश्यक रहेकाे उल्लेख गर्नुभयाे ।

पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले विद्युत् विधेयक ७० लाख शेयर लगानीकर्ता र हाइड्रो व्यवसायीको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आउने बताउनुभयाे । सभापति सिंहले व्यवसायीहरूले घर, खेत धितो राखेर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको भन्दै राज्यले उद्योग सञ्चालन गर्ने हाइड्रो व्यवसायीहरूलाई अलमल्याउँदा उद्योगबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेमा सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे ।

सिंहले देश बचाउने र बनाउने वर्ग ऊर्जा व्यवसायीहरू भएको भन्दै निर्माण व्यवासायीहरूको जस्तो अवस्था जलविद्युत् व्यवसायीले पनि भोग्नुपरे राम्रो भविष्य नहुने दोहोर्‍याउनुभयाे । उहाँले सरकारले ८ देखि १० वटा ठूला जलविद्युत् आयाेजना बनाउन सके लाखौँ युवाशक्ति पलायन हुनबाट रोक्न सकिने पनि बताउनुभयाे । तर अहिलेकै अवस्थामा विदेश पलायन हुने हो भने केही वर्षमा इन्जिनियर लगायतका जनशक्ति विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउनेमा पनि सिंहले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयाे । उहाँले निजी क्षेत्र एक ढिक्का भए व्यवसायीमैत्री कानुन बनाउन राज्य बाध्य हुने भन्दै निजी क्षेत्र एक भएर सरकारलाई विद्युत् आयोजना बन्द गर्छाैँ भन्दै धम्काउन सक्नुपर्ने पनि बताउनुभयाे ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव नविनराज सिंहले भारतसँग गरिएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताविरुद्ध अदालतमा परेको रिटको बहस सुन्दा आफू चिन्तित रहेको बताउनुभयाे । जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रको फाइदाबारे भइरहेको बहसले नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना नै बनाउन नपाइने हो कि भन्ने चिन्तासमेत लागेको उहाँले बताउनुभयाे ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले वन तथा वातावरण मन्त्रालयभन्दा पनि अन्य व्यक्तिहरू धेरै वातावरणविद् हुँदा पूर्वाधार विकासलाई सघाउने नीति नियम बनाउनै नदिएको आरोप लगाउनुभयाे ।

'वन मन्त्रालय कन्जरभेटिभ भएको साँचो हो । यसको पछाडि जङ्गल क्षेत्र नघटोस् भन्ने मात्रै स्वार्थ हो । त्यसैले एउटा रुख काट्दा दुइटा रुख रोप्ने, जग्गा सट्टा भर्ना गर्ने नियम राखेका हौँ । यो नियम लगाउन हुँदैन भन्ने हो भने पनि हामी तयार छौँ । वातावरणविद्ले यो कुरा भनिदिनुपर्‍यो', उहाँले भन्नुभयाे ।

लगानी बोर्ड नेपालका सहसचिव बाबुराज अधिकारीले पूर्वाधार विकासमा भइरहेका अवरोधहरूलाई लिएर बोर्ड संवेदनशील भएको बताउनुभयाे । उहाँले यस्ता अवरोधहरू चिर्ने गरी आउँदाे वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनअघि केही कानुनहरू संशाेधन हुने बताउनुभयाे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कार्कीले निकुञ्ज विभागले भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि बनाउँदा अदालतको आदेशलाई समेत पालना नगरेको गुनासाे गर्नुभयाे । उहाँले नेपालको कर्मचारीतन्त्र विकासमैत्री नभएको आरोप लगाउनुभयाे । नेपालको विकासका लागि जलविद्युतभन्दा अर्को विकल्प नभएको पनि कार्कीले बताउनुभयाे ।

जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिइसकेपछि त्यो कुनै पनि हालतमा खारेज नहुने उहाँले दाबी गर्नुभयाे । 'आयोजना विकास नगरे प्रवर्द्धकले पैसा कमाउँदैन, लाइसेन्स खारेज हुने व्यवस्था कानुनमा छैन', कार्कीले भन्नुभयाे, '३० वर्षपछि पनि नेपाली प्रवर्द्धकले बनाएका आयोजना करार गरेर निजी क्षेत्रले नै सञ्चालन गर्न सक्छ ।'

सहभागीका तर्फबाट बोल्दै ब्ल्यू इनर्जी प्रालीका निरञ्जन रेग्मीले आयोजनाले १५ प्रतिशत भाैतिक काम गरिसकेपछि ईआईए खारेज गरिपाउँ भन्दै अदालत गएको भन्दै आयोजना कार्यान्वयनमा गइसकेपछि ईआईए खारेज गर्न नहुने बताउनुभयाे । त्यस्तै सहभागीका तर्फबाट बोल्दै प्रवर्द्धक विनोद देवकोटाले ३५ प्रतिशत पानी छोड्दा आयोजना नै बनाउन नसकिने भएकाले १० प्रतिशत पानी इमानदारीपूर्वक छोडेको कुरा नियमन गरे पुग्ने बताउनुभयाे ।

ऊर्जा प्रवर्द्धक कृष्णप्रसाद भण्डारीले जलविद्युत् आयोजना बनेपछि त्यो ठाउँमा वातावरण संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै जङ्गल मात्रै जोगाउँ, जलविद्युत् बनाउनै हुँदैन भन्नु जायज नभएको उल्लेख गर्नुभयाे ।

अधिवक्ता होमकान्त चौलागाईंले १० प्रतिशत पानी छोड्दा हुने ठाउँमा हँचुवाको भरमा ३५ प्रतिशत उल्लेख गरेको भन्दै यस्तो व्यवस्था हुनै नसक्ने बताउनुभयाे ।