सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर थापासहित ६ जनाविरुद्ध वन मुद्दा दायर

 वैशाख ११, २०८२ बिहीबार १८:१०:४२ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल तस्वीर

काठमाण्डाै – सर्लाहीमा रहेको डिभिजन वन कार्यालयले बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरत थापासहित ६ जनाविरुद्ध वन मुद्दा दर्ता गरेको छ । सागरनाथ वनको जग्गा अतिक्रमण गरी निजी ताल निर्माण गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत मलङ्गवामा मुद्दा दायर गरेको सहायक वन अधिकृत रामप्रवेश शाहले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार निलम्बित मेयर थापासहित उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान, तत्कालीन जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख मिथुर चौधरी, नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोख्रेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोख्रेल र नगरपालिकाका तत्कालिन इन्जिनियर सागर पौडेलविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । उनीहरूसँग एक अर्ब ४९ करोड ३९ लाख ४३ हजार तीन सय ३७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको शाहले जानकारी दिनुभयो ।

बागमती नगरपालिका वडा नम्बर ४ र १२ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा नगरपालिकाका कर्मचारी र पदाधिकारीको मिलेमतोमा निजी ताल निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

गैरकानूनी रूपमा ताल निर्माण गरेको अभियोगमै २०८१ साल जेठ २९ गते निलम्बित मेयर थापा र उपमेयर मोक्तानसहितलाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छ । थापा पालिका चुनावमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

अन्तिम अपडेट: बैशाख ११, २०८२

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया