सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्रीमा सोडारीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै लक्ष्मणकिशोर सर्वोच्चमा

 बैशाख १०, २०८१ सोमबार ७:४४:५४ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल फाेटाे

काठमाण्डौ – सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको छ । रिटमा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता सोडारीको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ । यसको सुनुवाइ आज हुनेछ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न यही वैशाख २ गतेसम्म समय दिनुभएको थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद चौधरीले नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलको नेताको समर्थनसहित यही वैशाख १ गते दाबी पेस गर्नुभएको थियोे ।

नागरिक उन्मुक्तिकै कैलाश चौधरीले एमाले र माओवादीका संसदीय दलको नेताको समर्थनसहित दाबी पेस गर्नुभएको थियोे । दुवैको दाबीबारे निर्णय नगरेका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले यही वैशाख ४ गते दुवैको दाबीका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै थप दुई दिन समय दिनुभएको थियोे ।

सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार सोडारीले नाउपाका चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर वैशाख ६ गते एमाले, माओवादी केन्द्र र नाउपा (कैलाश चौधरी पक्ष) समेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभयो । प्रदेश प्रमुखले त्यही दिन सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको रिट निवेदनमा छ ।

अन्तिम अपडेट: जेठ ४, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया