काठमाण्डाै – यही वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानुन संशोधन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कानुन संशोधनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । लगानी सहजीकरण गर्नका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

नेपालका विभिन्न झण्झटिला कानुनका कारण विदेशी लगानी नआएकाले लगानी सम्मेलनअघि नै १० वटा ऐन र दुई वटा नियमावली संशोधन गर्न एउटा समितिले सिफारिस गरेको थियो । सरकारका सचिव एकनारायण अर्याल संयोजकत्वको समितिकै सिफारिसअनुसार सरकारले अध्यादेशअनुसार कानुन संशोधन गर्न सिफारिस गरेको हो । सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुने व्यवस्था छ ।

आज सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ संशाेधनका लागि राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको हो । यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ र वन नियमावली २०७९ पनि संशोधनका लागि सिफारिस भएको छ ।

संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट ऐन गर्ने तयारी भए पनि विभिन्न समयमा भएका अवरोधले सम्भव नभएको भन्दै सरकारले अध्यादेशबाटै पारित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

लगानी सम्मेलनअघि नै कानुन संशोधन गरेर विदेशी लगानीकर्तालाई सकारात्मक सन्देश दिने कोसिस रहेको सरकारको भनाइ छ । लगानी सम्मेलनका लागि लगानी बोर्डले १२ सय जना विदेशीलाई निम्तो गरेकोमा तीन सय जनाभन्दा धेरैले आउने पक्का गरेका छन् । सम्मेलनका 'साेकेस' मा राख्ने एक सय २० वटा आयोजनाको टुङ्गो लागिसकेको छ ।