न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या ६ प्रतिशतले बढ्यो

वैशाख १८, २०८१ मंगलबार ९:६:१६ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्ठौ – सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या ६ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले सार्वजनिक गरेको श्रम लेखापरिक्षण प्रतिवेदनअनुसार २१ दशमलव सात प्रतिशत उद्योग तथा प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने गरेको पाइएको छ । यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको भन्दा ६ प्रतिशतले धेरै हो । सरकारले १७ हजार तीन सय रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ ।

महासङ्घले हिजो सार्वजनिक गरेको ‘श्रम कानुन कार्यान्वयनको अवस्था’ मा श्रम अडिट प्रतिवेदन २०८० मा न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधा कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक बन्दै गएको उल्लेख छ । श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीमार्फत काम गर्ने श्रमिकहरुलाई न्युनतम पारिश्रमिक र ओभर टाइमजस्ता आधारभूत सुविधा नदिने कम्पनीको सङ्ख्या ७२ दशमलव ६ प्रतिशत छ ।

यस्तै गएको वर्ष २०७९ सालमा बालश्रम प्रयोग भइरहेको प्रतिष्ठान शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत रहेकोमा २०८० सालमा घटेर शून्य दशमलव ६ प्रतिशत झरेको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या ६ प्रतिशतले बढ्यो

प्रतीकात्मक तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया