इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाट भइरहेकाे कर छलीको पक्षमा परेका सबै रिट सर्वाेच्चले खारेज गर्‍याे

वैशाख ३०, २०८१ आइतबार १८:१७:११ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाट भइरहेको कर छलीको पक्षमा परेका सबै रिट सर्वाेच्चले आज खारेज गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गएको वर्ष गरेको अनुसन्धानमा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर छली गरेको पाइएपछि तत्काल भुक्तानीका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यो निर्देशनविरुद्ध वर्ल्ड लिङ्कले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वाेच्चको फैसलासँगै अब कर भुक्तानीको बाटो खुलेको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १०, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्