वर्ल्डलिङ्कको रिट खारेजपछि साढे तीन अर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउने बाटो खुला

वैशाख ३१, २०८१ सोमबार ८:१५:११ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) को रकम असुल गर्ने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ । रोयल्टी राजस्व र आरटिडिएफ तिर्नु नपर्ने दाबीसहित वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले दायर गरेका विभिन्न आठवटा रिट सर्वोच्चले हिजो खारेज गरेपछि साढे तीन अर्बभन्दा बढी रकम राज्यकोषमा दाखिला हुने बाटो खुलेको हो ।

हिजो सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिङ्कका आठ रिट एकै पटक खारेज गरेको हो । सर्वोच्चको यो नजिर रकम भुक्तानी नगरेका अरु सेवाप्रदायकको हकमा पनि लागु हुनेछ । दूरसञ्चार प्राधिकरणकाअनुसार तीन अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ सेवाप्रदायकहरूबाट असुलउपर हुन बाँकी छ ।

वर्ल्डलिङ्कसँगै भायनेट, क्लासिकटेक, सुबिसु, वेबसर्फर, मर्कन्टायल, नेटम्याक्स, टेकमाइन्ड, पोखरा इन्टरनेटलगायतका सेवाप्रदायकले राजस्व रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनअनुसार दूरसञ्चार सेवाबाट भएको कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर कस्तो प्रकृतिको आयमा रोयल्टी लगाएको भन्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको भन्दै वर्ल्डलिङ्क अदालत पुगेको थियो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

वर्ल्डलिङ्कको रिट खारेजपछि साढे तीन अर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउने बाटो खुला

फाइल तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया