काठमाण्डौ महानगरभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयका भाडाका शटर बन्द नगर्न आदेश

जेठ ३१, २०८१ बिहीबार १५:४०:५८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – उच्च अदालत पाटनले काठमाण्डौ महानगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूले भाडामा लगाएका शटरहरु बन्द नगर्न महानगरलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले सामुदायिक विद्यालयहरूले भाडामा लगाएका शटरहरू बन्द नगर्न आज आदेश जारी गरेको हो ।

विद्यालयका शटरहरू शैक्षिक गतिविधिका लागि प्रयोग हुनपर्नेमा भाडामा लगाएको भन्दै काठमाण्डौ महानगरले शटरहरू बन्द गराएको थियो । काठमाण्डौ महानगरले नगर प्रहरी परिचालन गरेर धमाधम शटरहरू बन्द गराउन थालेपछि तुलसीप्रसाद अगस्तीले गएको मङ्गलवार उच्च अदालतमा रिट दिनुभएको थियो ।

अदालतले यो मुद्दामा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आउँदो असार ७ गते बोलाएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्