काठमाण्डाै – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले बजेट थप गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको आजकाे बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक २०८१’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षाका ऐन, नियम र निर्देशिकाको पालनाका लागि अनिवार्य दायित्वका रूपमा बजेट विनियोजन हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । शिक्षाका लागि थप बजेट कसरी निर्धारण गर्ने भनेर सोच्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट अध्ययन र अनुसन्धान गरेर निचोड निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ जारी गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले शिक्षक 'पोर्टल' निर्माण गरी एकीकृत तथ्याङ्क तयार गर्ने र सरुवालाई वैज्ञानिक बनाउन त्याे पोर्टल सहयोगी हुने बताउनुभयो । उहाँले ‘साथीसँग सिकाइ’ कार्यक्रमका साथै एक हजार विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण दिएर हरेक पालिकामा पठाउने जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले शैक्षिक परामर्श केन्द्र र विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरूको दर्ता, नवीकरण र अनुगमनका लागि विगतमा काम नभएको पाइएकाले अहिले अनुगमन शुरु गरिएको पनि बताउनुभयो ।