निःशुल्क शिक्षाका लागि थप बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

‘शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउनैपर्छ’

असार २१, २०८१ शुक्रबार १५:६:१४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले बजेट थप गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको आजकाे बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक २०८१’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षाका ऐन, नियम र निर्देशिकाको पालनाका लागि अनिवार्य दायित्वका रूपमा बजेट विनियोजन हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । शिक्षाका लागि थप बजेट कसरी निर्धारण गर्ने भनेर सोच्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट अध्ययन र अनुसन्धान गरेर निचोड निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ जारी गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले शिक्षक 'पोर्टल' निर्माण गरी एकीकृत तथ्याङ्क तयार गर्ने र सरुवालाई वैज्ञानिक बनाउन त्याे पोर्टल सहयोगी हुने बताउनुभयो । उहाँले ‘साथीसँग सिकाइ’ कार्यक्रमका साथै एक हजार विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण दिएर हरेक पालिकामा पठाउने जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले शैक्षिक परामर्श केन्द्र र विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरूको दर्ता, नवीकरण र अनुगमनका लागि विगतमा काम नभएको पाइएकाले अहिले अनुगमन शुरु गरिएको पनि बताउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्