न्यायाधीशको वरीयतासम्बन्धी संशोधित नियमावली तत्काल खारेज गर्न माग

असार ३०, २०८१ आइतबार १८:२६:४६ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – नेपाल बार एसाेसिएशनले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसँग भेट गरी न्यायाधीशको वरीयतासम्बन्धि संशोधित नियमावली तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग एसाेसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे नेतृत्वको टोलीले आज भेट गरी रजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रार र सचिवहरूको वरीयतामाथि हुने प्रावधानप्रति असन्तुष्टि बढेको उल्लेख गर्दै संशोधित नियमावली तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो ।

न्याय परिषद्ले २०८० साल असोज १ गते संशोधन गरेको नियमावलीले न्यायाधीशहरूको वरीयतामा गरेको परिवर्तनप्रति असन्तुष्टि भएकाले त्यसलाई खारेज गर्न प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गरिएको नेपाल बार एसाेसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफूहरूको याे माग पूरा नभए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्