काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले काठमाण्डौ उपत्यकाको नदी किनारका सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीलाई विभिन्न विकल्प दिएर हटाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले २०८०  पुस ३ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हिजो सार्वजनिक भएको छ ।

जसमा वास्तविक सुकुम्बासीको स्थानान्तरण गरेर नदी किनारका सरकारी जग्गा खाली गर्न भनिएको छ । अदालतले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी स्थानान्तरणका लागि इचङ्गुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प दिएको छ ।

यदि यो सुविधाले नपुग्ने भए आवश्यक सङ्ख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने, ती ठाँउमा जान नचाहने वास्तविक सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरणको सहजीकरणका लागि तत्काल राहतका रुपमा पैसा दिएर भए पनि अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको छ ।

नदी किनारका सुकुम्बासी हटाउँदा पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाउने, त्यसपछि नदी किनार र सडकबीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बसेकाहरुलाई हटाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । यो काम गर्न काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रका सबै पालिकाहरुको समन्वय चाहिने भन्दै सर्वोच्चले यो काम अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गर्ने भनेको छ ।