आज ऋषिपञ्चमी : अरुन्धतीसहित सप्तऋषिको पूजा गरी मनाइँदै
भदौ २३, २०८१ आइतबार
काठमाण्डाै – प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बीच भएको सहमतिअनुसार सङ्घीय सरकार गठन भइसक्दा पनि गण्डकी प्रदेशमा सरकार पुनर्गठनबारे छलफल नै शुरु भएको छैन । कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउने शीर्ष तहमा सहमति भएको भनिए पनि प्रदेशमा सत्ता साझेदारीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा दुवै दलले कुराकानी गरेका छैनन् ।
एमाले गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले नयाँ सरकार गठनबारे कांग्रेससँग अब छलफल शुरु गरिने जानकारी दिनुभयो । प्रदेशमा रहेका अरू साना दललाई सरकारमा समेट्ने या नसमेट्ने भन्ने विषय पनि सत्ता साझेदार मुख्य दुई दलबीचको सहमतिमा मात्र निर्णय हुने उहाँले बताउनुभयो ।
गण्डकीमा अहिले कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार छ । गण्डकीमा दुई ठूला दल मिल्दा दुई तिहाइ बहुमत पुगे पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेका लागि सरकार पुनर्गठनको विषय त्यति सहज देखिएको छैन । सङ्कटका बेला साथ दिएका साना दललाई सँगै लिएर सरकार बनाउने मुख्यमन्त्रीको चाहनामा एमाले सहयोगी बन्छ कि बाधक, त्यसले नयाँ सत्ता साझेदारीको खाका तय गर्ने देखिन्छ ।
कांग्रेस प्रदेश सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले एमालेसहित विगतमा कांग्रेसलाई सहयोग गरेका दलहरूलाई समेटेर सरकार पुनर्गठन हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउने निर्णय भइसकेकाले अब सरकार पुनर्गठनका विषयमा दलहरूबीच प्रदेश तहमा छलफल शुरु हुने बताउनुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।