काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमा समान मर्यादाक्रममा रहेका अरु सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी तलबमान समायोजन–निर्धारण गर्न परमादेश दिएको छ ।

गएको असार १० गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले दिएको परमादेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।

पूर्णपाठमा संसदीय समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० कै तलबमानलाई वैज्ञानिक ढङ्गले समायोजन गर्न निर्देशन दिएको र सरकारले नै बनाएको समितिले प्रतिवेदन पेस गरिसकेको अवस्थामा समेत तलबमान समायोजनतर्फ ठोस पहल भएको नदेखिएको उल्लेख छ ।

कर्मचारी प्रशासनमा आत्मसम्मान, उत्प्रेरणा र मनोबललाई उच्च राख्न मर्यादाक्रमअनुसार तलबमान आवश्यक र महत्वपूर्ण भएको कुरालाई स्वीकार गरी तलब निर्धारण भएको नपाइएको सर्वोच्चले भनेको छ ।

सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, उपन्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्मा, उपन्यायाधिवक्ता पदमबहादुर कार्की लगायतले तलबमानमा भएको विभेदले निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको समानताको हकमा आघात पुगेको जिकिर गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

आफूसँगकै वरीयतामा रहे पनि सुरक्षा निकायतर्फका अधिकृतको तलबमान निजामतीतर्फका कर्मचारीको तुलनामा बढी भएको रिट निवेदकको जिकिर थियो ।