काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार गठनका क्रममा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच भएको सात बुँदे सहमति सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

विश्वासको मत माग्ने क्रममा ओलीले आजकाे संसद् बैठकमा सात बुँदे सहमति सार्वजनिक गर्नुभएको हो । एमाले र कांग्रेसले आमनागरिकको चाहनाअनुसार विकासको गति बढाउने, भ्रष्टाचार हटाउने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने, संविधान कार्यान्वयनका सबल र दुर्बल पक्षको अध्ययन गरेर संविधान संशोधन गर्ने र कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने सहमति भएको ओलीले बताउनुभयो ।

यस्तै अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता हटाएर चलायमान बनाउने, विदेशी लगानी आकर्षित गरेर देशमै रोजगारी सृजना गर्ने, अहिलेको सरकार दुई वर्ष एमालेले र बाँकी समय नेपाली कांग्रेसले चलाउने तथा सङ्घीय सरकारमा जस्तै प्रदेश सरकारहरू पनि मिलेर चलाउने सहमति भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो ।

यस्ताे छ कांग्रेस–एमालेबीच भएकाे सात बुँदे सहमति–

१. आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनाीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।

२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनूकुलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।

३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मङ्सिरमा हुने आमनिर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।

५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।

६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा, समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।

७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।