काठमाण्डौ – सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको सिफारिसमा साविककै मन्त्रालय सङ्ख्या कायम गरेर मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन र हेरफेर गरिएको छ ।

प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम प्रदेशको मौजुदा मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन र जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुभएको हो ।

हेरफेर र कार्यविभाजनअनुसार दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अक्कलबहादुर रावललाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय, कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास, लक्ष्मी विकलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन, टीका थापालाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी, ओमविक्रम भाटलाई सामाजिक विकास र माया पन्तलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसअघि गएको असार १६ गतेमात्रै साबिकका यी सात मन्त्रालय फुटाएर बनाइएका दश मन्त्रालयमा मन्त्रीपरिषद्का सदस्यको कार्यविभाजन र हेरफेर गरिएको थियो । गएको वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका नेता सोडारी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् हालसम्म पटकपटक हेरफेर र कार्यविभाजन भइसकेको छ ।

पछिल्लो पटक केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरणसँगै एमाले प्रदेश सरकारबाट बाहिरएपछि सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले यही साउन १८ गतेभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ ।