काठमाण्डौ – सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेश मार्गका पीडितको ५३ करोड रुपैयाँ एक वर्ष पुग्दा पनि धरौटी खातामा जम्मा हुन सकेको छैन ।

२०८० साल कात्तिक १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गको छुट जग्गाको मुआब्जाबापतको ५३ करोड रुपैयाँ विकासकर्ता कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपीडीसी) मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

खाँदबारी नगरपालिका वडा नम्बर ४ छयाङ्कुटीबाट चिचिला गाउँपालिका–२ दिदिङसम्म साढे २४ किलोमिटर सडकको छुट मुआब्जाको माग गर्दै पीडितले पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

लगानी बोर्डले गएको कात्तिक २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै विकासकर्ता अरुण तेस्रो निर्माणको जिम्मा पाएको एसएपीडीसीमार्फत धरौटी खातामा राख्न निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा पीडित झन् पीडित भएका अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका संयोजक जनीकुमार राईले बताउनुभयो ।