कानून समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित
बैशाख ५, २०८२ शुक्रबार
काठमाण्डौ – आन्दोलनरत शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयबीच संवाद शुरू भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले संवादका लागि पत्र पठाएपछि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई नेतृत्वको टोली र नेपाल शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिबीच हिजो शिक्षा मन्त्रालयमा छलफल भएको हो ।
सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीको नेतृत्वमा रहेको महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई पुराना सहमति र विद्यालय शिक्षा विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य मुद्दाहरूको २४ बुँदे सूचीसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
महासङ्घले सरकारसँग वार्ता र सहमतिभन्दा पनि आफ्ना कुरा राख्न छलफलमा सहभागी भएको जनाएको छ । शिक्षामन्त्रीसहितको सरकारी टोलीले आन्दोलन रोक्न आग्रह गरे पनि माग पूरा नभएसम्म शैक्षिक हडतालसहितका कार्यक्रम निरन्तर गरिरहने महासङ्घकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले बताउनुभएको छ ।
विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारी यही चैत २० गतेदेखि काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले अहिलेको अवस्थामा संसदको वर्षे अधिवेशन तत्कालै शुरू गर्ने, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने वा अध्यादेश जारी गर्नेमध्ये एउटा विकल्पमार्फत जतिसक्दो छिटो विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
यसैबीच नयाँ शैक्षिकसत्र शुरू हुने बेला शिक्षक सडकमा हुँदा भर्ना अभियान र शैक्षिक कार्यक्रममा असर गर्ने भन्दै विज्ञहरुले सङ्घर्षलाई रचनात्मक र उपलब्धिमूलक बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
शिक्षाकर्मी अभिषेक घिमिरेले सडकमै बसेर पनि हस्तलेखन सुधारमा अभ्यास, सिकाइ सामग्री निर्माण, शिक्षण सिकाइ कला सिक्ने र सिकाउने, पाठ्यक्रम अध्ययन, सिकाइ कार्ययोजना निर्माण लगायतका काम गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।