जेट एअरवेजलाई खारेजी प्रक्रियामा लैजान भारतको सर्वाेच्च अदालतको आदेश

कात्तिक २३, २०८१ शुक्रबार १५:१०:५८ | एजेन्सी

भारतको सर्वाेच्च अदालतले जेट एअरवेजलाई ‘लिक्विडेशन’ अर्थात् खारेजी प्रक्रियामा लैजान आदेश दिएको छ । यो सँगै सन् २०१९ मा एक अर्ब २० करोड डलरको ऋणसहित पतन भएको एअरलाइन्सको पाँच वर्ष लामो कानूनी प्रक्रिया सकिएको छ । व्यवसाय बन्द गर्ने र दाबीकर्ताहरूलाई सम्पत्ति वितरण गर्ने प्रक्रियालाई ‘लिक्विडेशन’ भनिन्छ ।

एक समय देशको दोस्रो ठूलो एअरलाइन्स रहेको जेट एअरवेजले पाँच वर्षअघि नगद सकिएपछि र विमानहरू ‘ग्राउन्डेड’ भएपछि सञ्चालन रोकेको थियो । गएको वर्ष राष्ट्रिय कम्पनी कानून न्यायाधिकरणले दिवालियापन समाधान प्रक्रियाको हिस्साका रूपमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का व्यापारी मुरारी लाल जालनसहितको खरिदकर्ता समूहलाई एअरलाइन्सको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिएको थियो । भारतको सर्वाेच्च अदालतले स्वामित्व हस्तान्तरणलाई खारेज गर्दै खारेजी प्रक्रियामा जान भनेको हो ।

विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देशको उड्डयन क्षेत्र कडा प्रतिस्पर्धी छ । खराब व्यवस्थापन, अत्यधिक लाभप्रद र प्रतिकूल बजार अवस्थाको संयोजनका कारण धेरै एअरलाइन्सहरू समस्यामा परेका छन् ।

राज्यको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूलाई करोडौं डलरको ऋण तिर्न असफल भएपछि सन् २०१२ मा किङफिसर एअरलाइन्स बन्द भएको थियो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

जेट एअरवेजलाई खारेजी प्रक्रियामा लैजान भारतको सर्वाेच्च अदालतको आदेश

तस्वीर : एजेन्सी

तपाईको प्रतिक्रिया