कमलबजार–साँइखोला ३३ केभी प्रसारण लाइनको काम शुरू
माघ १७, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डाै – राष्ट्रिय योजना आयोगले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमको प्रस्ताव मागेको छ ।
प्रदेश र पालिकालाई परिपत्र गर्दै आयोगले आउँदो फागुन १५ गतेभित्र योजना तथा कार्यक्रमको विस्तृत विवरणसहितको प्रस्ताव पेश गर्न भनेको हो । समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरिएकोले यस वर्ष प्रस्ताव माग गर्न ढिला भएको आयोगका सहप्रवक्ता डा. दिवाकर लुइँटेलले जानकारी दिनुभयो । यसअघि पुष मसान्तभित्रमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्थ्यो ।
समपूरक अनुदानमा सङ्घ र पालिका तथा प्रदेशले ५०–५० प्रतिशत बेहोर्ने यसअघिको व्यवस्था संशोधन गरी पालिकाको क्षमतानुसार २० देखि ८० प्रतिशतसम्म सङ्घले बेहोर्ने व्यवस्था भएको छ ।
विशेष अनुदानअन्तर्गत गाउँपालिका वा नगरपालिकाले २५ लाखदेखि ३ करोडसम्म, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले २५ लाखदेखि ५ करोडसम्म र प्रदेश सरकारले ५ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मका योजना माग गर्न सक्छन् ।
समपूरक अनुदानअन्तर्गत गाउँपालिका वा नगरपालिकाले १ करोड देखि ७ करोडसम्म, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले ३ करोडदेखि १५ करोडसम्म र प्रदेशले १० करोडदेखि ३० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनाका लागि प्रस्ताव गर्न सक्छन् ।
प्रदेश र पालिकाले अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी प्रस्ताव हाल्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।