च्याम्पिन्स लिगमा आज राति ९ खेल
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
काठमाण्डाै – ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, सबै नेपाली जलविद्युत्को शेयरधनी’ कार्यक्रममा समेटिएका जलविद्युत् आयोजनाले साधारण शेयर बिक्री गर्दा क्रेडिट रेटिङ गराउनु नपर्ने भएको छ । त्यस्तो प्रक्रियाले शेयर बिक्रीलाई समेत थप सरल र सहज बनाउनेछ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले त्यस्तो निर्णय गरी बिहीबार आमरुपमा जानकारी दिएको छ । सरकारको कार्यक्रमअनुसार कार्यान्वयनमा आउन लागेको 'जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम'लाई थप सहजीकरण गर्न त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
कार्यक्रमअन्तर्गत सङ्गठित संस्थाले धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्न नपर्ने गरी छुट दिइएको बोर्डले जनाएको छ । ‘क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८’ को नियम ३ को उपनियम ७ बमोजिम त्यस्तो छुट दिने निर्णय गरिएको हो ।
सरकारले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा नुवाकोटमा निर्माण शुरु भएको माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी जलविद्युत् आयोजनाको अग्रिम शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । कूल ३७ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको केही समय पहिले मात्रै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले शिलान्याश गरिसक्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रकमको पहिलो शेयर आफूले खरीद गर्ने यसअघि नै सार्वजनिक गर्नुभएको छ । नागरिकबाट नै लगानी जुटाएर करीब तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्ता आयोजनाको स्वपूँजीमध्ये ४९ प्रतिशत रकम शेयरमार्फत उठाउने र अग्रिमरुपमा लिएको शेयर बराबरको रकमकोसमेत ब्याज दिने निर्णय गरेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।