शर्मिला पाठक/रासस । 

काठमाण्डाै -  काठमाण्डाै महानगरपालिकाले बाघदरबार भत्काएर नयाँ भवन बनाउन नपाउने भएको छ । गोर्खा भूकम्पका कारण पूर्णरुपमा क्षति पुगेको उक्त दरबार भत्काएर नयाँ बनाउने कामनपाको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेकाले त्याे योजना विफल भएकोे हो । 

सर्वोच्चले काठमाण्डाै महानगरपालिकाको कार्यालय रहेको भवन अर्थात् बाघदरबार नभत्काउन आदेश दिएको छ । बाघदरबार नभत्काउन माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा गएकाे मङ्गलबार न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले त्याे आदेश जारी गरेको थियो । 

आदेशमा महानगरले भवन भत्काउन दिएको ठेक्का पनि बदर गरेको छ । महानगरसँग बाघदरबारको भोगचलनको मात्रै अधिकार रहेको तर स्वामित्व नरहेको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो । सर्वाेच्चकाे आदेशमा बाघदरबार संरक्षणका लागि १५ दिनभित्र पुरातत्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा विज्ञ टोली बनाउन परमादेश जारी भएको थियो । 

त्याे भवन निर्माण भएको सय वर्ष नपुगेको तर भूकम्पका कारण जीर्ण भएको भन्दै महानगरले भत्काउन खोजेकामा सर्वोच्चले एक सय वर्ष नभए पनि कलात्मक भवन संरक्षण गर्नुपर्ने भएकाले त्याे विषयमा प्रवेश गर्नै नपरेको परमादेशमा उल्लेख थियो । 

गोर्खा भूकम्पपछि बाघदरबार भत्काउन लाग्दा विरोध भएपछि काठमाण्डाै महानगरपालिकाले प्रवलीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो तर महानगर प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि विद्यासुन्दर शाक्यले फेरि बाघदरबार भत्काउने निर्णय गरेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनुभयो । उहाँले यो भवन बाघदरबार नभएर हरि भवन भएको तर्क अघि सार्नुभएको थियो । झण्डै १८ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भएको हरिभवन तीन तलाको छ । प्राचीनकाल मध्यकाल र आधुनिक गरी तीन कालखण्डको ढाँचामा त्याे भवन निर्माण गर्ने कामपाको योजना थियो । 

यसअघि पनि सम्पदा बचाउ अभियानकर्मीले उक्त दरबार संरक्षण गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । भत्काउने काम सुरु भएको तीन महिनामा सक्ने र  एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लागतमा पुनःनिर्माण गरिने कामपाको योजना थियो । 

गोरखा भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको बाघदरबारको राजश्व विभाग र शहरी विकास विभागबाहेक कामपाका अन्य विभाग, जिल्ला समन्वय समिति, बबरमहल, राष्ट्रिय सभागृह र सुन्धारामा रहेको जेडिए कम्प्लेक्समा सञ्चालन भइरहेका छन् । 

भीमसेन थापाले राजा गीर्वाणविक्रमबाट लालमोहर लगाएर धेरै जग्गा हात पारेको र विक्रम संवत् १८६८ तिर बाघरदरबार बनेको इतिहासकार दिनेशराज पन्त बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, 'अहिलेको भवन बाघदरबारको भवन होइन, बाघदरबार धेरै जमिनमा बनाइएको र ठूलो थियो । हालको दरबार हरि शमशेरले भोगचलन गरेका हुनाले हरिभवन भनिएको हो तर त्यस दरबारलाई बाघ दरबार भन्दा फरक पर्दैन ।' 

१९०१  सालमा भीमसेन थापाका भतिजा माथवरसिंह प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसअघि सरकारीकरण भएको दरबार पुनः थापालाई नै फिर्ता गरिएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि १९०२ सालमा तत्कालीन राजा राजेन्द्रको योजनामा माथवरसिंह थापाको हत्या उनकै भाञ्जा जङ्बहादुरबाट भएपछि दरबारलाई पुनःसरकारीकरण गरिएको इतिहासकार पुरुषोत्तम शमशेर जबराको भनाइ छ । 

उपेन्द्रविक्रम शाहपछि उनका छोरा भूपेन्द्रविक्रमले त्यस दरबारलाई उपयोग गरेका थिए । १९९० सालको भूकम्पले त्यहाँको संरचना जीर्ण बनाएकाले पुनःनिर्माण गर्ने समयमा भूपेन्द्रविक्रमका जेठा छोरा मोहनविक्रम पुल्चोकतिर सरे । त्यसपछि त्याे दरबार जुद्ध शमशेरका छोरीज्वाइँ हरि शमशेरले भोग चलन गरेकाले त्यस भवनलाई हरिभवन भनिएको हो । 

२००७ सालपछि सरकारी स्वामित्वमा रहेको त्याे दरबारमा केही समय अर्थ मन्त्रालय बसेको थियो । २०६० पुस २८ गते तत्कालीन श्री ५ को सरकारले त्याे दरबार कामनपालाई दिएकाले त्यसै वर्ष चैत २७ गतेदेखि महानगर त्यहाँ सरेको थियो ।