घरजग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेतको भेगास सिटी अपार्टमेण्ट लिलाम हुने

चैत १९, २०७५ मंगलबार १९:३५:० | रासस

काठमाण्डाै - सरकारले घरजग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेतको भेगास सिटी अपार्टमेण्ट लिलाम गर्ने भएको छ । ओरेण्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष बस्नेतको नाममा रहेको त्यस अपार्टमेण्ट लिलामी गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने भएको हो ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्था समन्वय समितिले म‌ंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोहिनुर हिल हाउजिङ अन्तर्गतको निर्माणाधीन भेगास सिटी अपार्टमेण्ट ‘सहकारी ऐन, २०७४’ लिलाम बिक्री गरी को–अपरेटिभ लिमिटेडका पीडितलाई दायित्व भुक्तानी गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।

भेगास सिटी परियोजनामा निर्माणाधीन अपार्टमेण्ट कानुनसम्मत ढङ्गले निर्माण सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता नभएको पाइएको छ । त्यसअघि बस्नेतले अपार्टमेण्ट बिक्री गरी आएको रकमबाट करीब रु चार अर्ब बराबरको रकम पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने बताउनुभयो ।

अपार्टमेण्टको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको भनी दिइएको निवेदनमा समेत कुनै सत्यता नभएको समितिका अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ ।

व्यवसायी बस्नेत लगायतले गत असार २६ गते भेगाससिटी अपार्टमेण्टका तर्फबाट समितिमा निवेदन दिनुभएको थियो । बस्नेतले अपार्टमेण्टको प्रतिवेदन तयार भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तयार पारी बिक्री गर्ने र पीडितको रकम फिर्ता गर्ने भनी समितिमा निवेदन दिएको भए पनि तथ्यहरु उक्त प्रतिवेदन कानून सम्मत नभएको पाइएको जनाएको छ ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन विशुद्ध इञ्जिनीयरिङ विषय भएकाले सो सम्बन्धित विषयमा योग्यता हासिल गरी प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम दर्ता हुनुपर्ने निकायमा दर्ता भएको दर्तावाल प्राविधिकले तयार गर्नुपर्नेमा बस्नेत स्वयंले तयार गरी पेश गरेको पाइएको समितिले जनाएको छ ।

प्रतिवेदन तयार पार्ने बस्नेतको नेपाल इञ्जिनीयरिङ परिषद्मा विधिवत् दर्तावाल इञ्जिनीयर भएको भन्ने प्रमाण पेश नगरेको पाइएको छ । प्रचलित कानूनबमोजिम योग्यता नपुगेको व्यक्तिले तयार पारेको प्रतिवेदन आधिकारिक निकायसमक्ष पेश गर्ने कानूनी हैसियत वा मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नरहेको समितिका अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ ।

भेगाससिटी अपार्टमेण्ट परियोजनाअन्तर्गत कुन-कुन ब्लकको हरेक तल्लामा के कति वर्गफिटका दरले जम्मा कति तला निर्माण गर्न पाउने गरी अधिकार प्राप्त प्राप्त गरिएको हो भन्ने बारेमा समेत स्पष्ट खुलेको छैन । सरकारी निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको कागजात समेत पेश नभएकाले त्यस्तो निवेदन प्रतिवेदनका रुपमा मान्न नसकिने समितिको ठहर छ ।

व्यवसायी बस्नेतले हालको बजार मूल्यअनुसार प्रतिवर्गफिट भवन निर्माणको रु १२ हजार २४० बिक्री मूल्य निर्धारण हुन गएको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ । तर यसअघि नै अपार्टमेण्ट बुकिङ गर्नेलाई नयाँ मूल्य कायम गरिनु व्यावहारिक नदेखिएको समेत समितिले उल्लेख गरेको छ ।

भेगास सिटी अपार्टमेण्ट निर्माणका लागि नेपाल सरकारको सम्बद्ध निकायबाट कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि कहिलेसम्मका लागि तोकिएको हो भन्ने विषय नखुलेको र निर्माण अवधि खुल्ने प्रमाणसमेत संलग्न नभएको देखिएको समितिको ठहर छ ।

‘परियोजना सम्पन्न गर्न आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता नरहेको अवस्थामा परियोजना सम्पन्न गरी बुकिङ गरेकालाई अपार्टमेण्ट हस्तान्तरण गर्ने र निक्षेपकर्तालाई त्याे अपार्टमेण्ट बिक्री गरी प्राप्त भएको रकम फिर्ता गर्ने भन्ने निवेदकको भनाइ पुष्टि गर्ने कुनै तथ्यगत आधार नभएको’ समितिका अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ ।

बस्नेतले गत फागुन १३ गते पेश गरेको प्रतिवेदन तथ्यमा आधारित नभएकाले अस्वीकृत गरिएको समितिले जनाएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्