सुशील दर्नाल/रासस ।

काठमाण्डाै - पछिल्लो पटक सरकारले उपलब्ध गराउने ‘प्रेस पास’ का लागि श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको तलब बैंकमा पठाएको प्रतिवदन (पेसोल) अनिवार्य आवश्यक पर्ने-नपर्नेमा पत्रकारिता क्षेत्रमा बहस भइरहेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सबै सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकारलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानीको व्यवस्था मिलाएपश्चात मात्र सरकारीस्तरबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सूचना विभागलाई निर्देशन दिएसँगै पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सरकारले दिने प्रेस पासका लागि पेसोल अनिवार्य गरिएको जानकारी दिनुभयो । 'हामीले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चितताका लागि तलब बैंकमा पठाएको प्रतिवेदनलाई अनिवार्य बनाउने भनेका हौँ, मिडियामाथि कुनै किसिमको नियन्त्रण गर्ने कुरै होइन', प्रवक्ता तिवारीले भन्नुभयो ।

कतिपय सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि सरकारले उठाएको कदम स्वागत योग्य भएको बताएका छन् भने कतिपयले प्रेस पासका लागि सरकारले व्यक्तिगत गोपनियतासँग समेत जोडिएको बैंक स्टेटमेन्ट माग गरेको भन्दै प्रेस पासमा अङ्कुश लगाउन खोजिएको तर्क गर्दै आएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले जसरी भए पनि कानुनअनुसार तोकिएको पारिश्रमिक श्रमजीवी पत्रकारहरुले पाउनुपर्ने महासङ्घको माग रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्ने कुनै पनि बहाना सह्य हुन सक्दैन ।

नेपाल प्रेस यूनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा युनियनमा दुई मत नरहेको तर कार्यान्वयन गर्ने नाममा वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन हुने गरी बैंक स्टेटमेन्ट नै माग्नु नहुने तर्क गर्नुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्टले प्रेस स्वतन्त्रताको हक र श्रम शोषणविरुद्धको हक दुवै संविधानले सुनिश्चित गरेको विषय भएकाले एउटाको आडमा अर्कोलाई निष्क्रिय गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले सञ्चार माध्यमले पारदर्शी हुनबाट पछि हट्न नहुने बताउनुभयो ।

प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव राजेश राईले श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराउन सरकारले गरेको प्रयास स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो । 'अन्यथा मान्नुपर्ने केही छैन, सबै बोल्ने र लड्ने आफ्नो वर्गको लागि हो, मालिकहरुको वर्ग पक्षधरता स्वभाविक छ, श्रमजीवी पत्रकारको श्रमको मूल्य दिइँदा वा दिन बाध्य पारिँदा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कही कतै कुन्ठित भएको छैन', उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीले भने सरकारले सूचना विभागको ‘प्रेस पास’का लागि व्यक्तिगत गोपनियतासँग जोडिएको बैंक स्टेटमेन्ट बुझाउनुपर्ने प्रावधानले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले गत माघ ७ गते प्रेस पास नवीकरणका लागि श्रमजीवि पत्रकार, कामदार, कर्मचारीको तलब बैंकमा पठाएको प्रतिवेदन अनिवार्य गर्न सूचना विभागलाई निर्देशन गरेको थियो ।

'सबै सञ्चार प्रतिष्ठानहरुले श्रमजीवी पत्रकार, कामदार-कर्मचारीहरुलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानीको व्यवस्था मिलाए पश्चात मात्र सरकारीस्तरबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था हुने र सोको प्रगति नियमित रुपमा मन्त्रालयमा पठाउनसमेत अनुरोध छ', मन्त्रालयले सूचना विभागलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

मन्त्रालयको उक्त पत्रको आधारमा विभागले माघ १८ गते  सबै सञ्चार माध्यमलाई विभागबाट प्राप्त हुने सेवा लिन बैंकमा पठाएको तलबी प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि र तलब भत्ता बैंकमा जम्मा गर्न अनुरोध गरी लेखिएको पत्रको बैंकद्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने व्यहोराको पत्र पठाइएको थियो ।

विभागका अनुसार पछिल्लो दुई महिनामा २६ जनाले प्रेस पास नवीकरण गराएका छन् । सरकारले गएकाे कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम तलबमा २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै रु २४ हजार ३०० पुर्‍याएको थियो ।