गोरखा – ठेकेदारहरुले दरौँदी नदीको धार नै परिवर्तन गरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरेका छन् । पालुङटार नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको दरौँदीको मसानेपानी घाटमा दरौँदीको प्राकृतिक वहाव नै परिवर्तन गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेका हुन् । 

पालुङटार नगरपालिकाले मसानेपाटीको बगरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का लगाएको हो । त्यस घाटको पहिलोखण्डको १४ हजार ४१ घनमिटर सामग्री उत्खननको ठेक्का खोप्लाङ कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । मसानेपाटीकै दोस्रोखण्डको १० हजार ८ सय २ घनमिटर सामग्री उत्खननको ठेक्का सचेत कन्स्ट्रक्सन प्रालिले पाएको छ ।

ठेक्का लागेका दुवै ठाउँमा दरौँदी नदीको बहाव थुनेर गोरखा नगरपालिकातर्फ फर्काइ नदीजन्य सामग्री झिकेको पाइएको हो । त्यस ठाउँको नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन सिम्रन क्रसर उद्योगका सञ्चालक वसन्त श्रेष्ठले गरेका पालुङटार नगरपालिकाले जनाएको छ । जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले मंगलबार दरौँदी नदीअन्तर्गत ठेक्का लागेका घाटहरुको अनुगमन गरेको छ । 

‘दरौँदीमा बाँधै बनाएर धार परिवर्तन गरी उत्खनन गरिएको पाइयो’, समन्वय समितिका प्रवक्ता मानप्रसाद धितालले भन्नुभयो, ‘नगरपालिकाले पनि पर्याप्त अनुगमन नगरेको पाइएको छ, हामीले तत्काल काम रोकेका छौँ, अरु कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।’ 

नगरपालिकाले बनाएको आईई रिपोर्टमा नदीको धार परिवर्तन गरेर सामग्री उत्खनन गर्न नहुने उल्लेख छ । ‘आईईमा भए पनि नभए पनि खोलाको धारै परिर्वतन गर्नुलाई कुनै पनि अर्थमा जायज मान्न सकिन्न’, प्रवक्ता धितालले भने, ‘त्यही घाटमा तोकिएको मापदण्डभन्दा गहिरो गरी सामग्री उत्खनन गरेको पनि पाइयो ।’

जिससले स्वीकृत गरेको आईई रिपोर्टमा बगरको सतहबाट १ मिटर गहिराइसम्म मात्रै उत्खनन गर्न पाइने भएपनि मसानेपाटीमा भने दुई मिटरसम्म खनेर सामग्री झिकेको देखिएको अनुगमन समितिका सदस्य रामशरण आचार्यले बताउनुभयो ।

‘आईई रिपोर्टमा नदी किनारबाट १० मिटरसम्म कुनै स्रोत संकलन नगर्ने उल्लेख छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘खोलालाई नै एकातिर फर्काएर उत्खनन गरेको अवस्थामा अरु मापदण्डको त कुरै भएन ।’ अनुगमन समितिले मापदण्डविपरीत उत्खनन गर्ने सचेत र खोप्लाङ कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही गर्न मौखिक ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘हामी समितिको बैठक बसेर थप निर्णय गर्छौं’, जिससका प्रवक्ता धितालले भन्नुभयो । 

अनुगमनकै क्रममा अन्य घाटहरुमा पनि तोकिएको मापदण्डविपरीत सामग्री उत्खनन गरेको पाइएको छ । गोरखा नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको बेनीखोला घाटमा पनि तोकिएको मापदण्डभन्दा गहिरो गरी नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरेको पाइएको छ । स्वीकृत आईई रिपोर्टमा एक मिटरसम्मको गहिरो बनाएर नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्ने भनिएपनि त्यस घाटमा तोकिएको मापदण्डभन्दा गहिरो बनाएर उत्खनन गरिएको अनुगमन समितिको ठहर छ । 

बेनीखोलाको दुईवटा घाटको नदीजन्य सामग्री उत्खननको ठेक्का युनिक निर्माण सेवाले पाएको छ । पहिलो खण्डबाट १० हजार ४ शय ८३ र दोस्रो खण्डबाट १५ हजार घनमिटर सामग्री उत्खनन गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको छ ।

त्यहाँ उत्खनन गरिएको सामग्री घाटगद्धि नगरी सिधै क्रसर उद्योगमा लगेर जम्मा गरिएको छ । ‘उहाँहरुले परिमाण नापेर क्रसर उद्योगमा पठाइएको बताउनुभएको छ, नगरपालिकाका प्राविधिक प्रतिनिधिले निरन्तर अनुगमन गरेको पनि पाइयो’, प्रवक्ता धितालले भन्नुभयो, ‘मापदण्ड पूरा गरे नगरेकोबारे समितिको बैठकमै छलफल हुन्छ ।’ 

ठेक्का पाइको युनिक निर्माण सेवाले भने नगरपालिकाले तोकेको परिमाणको सामग्री उनीहरुकै निगरानीमा उत्खनन र संकलन गरिएको बताएको छ । नदीजन्य सामग्री उत्खनन्का क्रममा ठेक्का लागेको क्षेत्रको चारकिल्ला तोकेर संकेत चिन्ह राख्नुपर्ने, उत्खनन् गर्ने परिमाण, अवधि र ठेकेदार कम्पनीको नामसमेत उल्लेख भएको होडिङ बोर्ड अनिवार्य राख्नुपर्ने भए पनि मापदण्ड भने कुनै पनि ठेकेदार कम्पनीले पूरा गरेका छैनन् । 

‘हामीले त उत्खनन्मा खटिने कर्मचारीहरुले पनि अनिवार्य रुपमा परिचयपत्र लगाउनु पर्ने भनेका छौँ, तर कसैले पनि त्यो शर्त पालना गरेको पाइएन’, जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिकी उपप्रमुख जनुका अधिकारीले बताउनुभयो ।

अनुगमनकै क्रममा गोरखा नगरपालिकाको नन्दिकेशर घाटमा भने मापदण्ड प्रतिकुल हुने गरी सामग्री उत्खनन् नभएको पाइएको अनुगमन समितिले जनाएको छ । ‘तोकिएको गहिराइमै उत्खनन् भएको र घाटगद्धि पनि नगरेको पाइयो’, प्रवक्ता धितालले भन्नुभयो, ‘होडिङ बोर्ड नराखेको पाइयो, पुरानो बोर्ड हावाले उडाएको रहेछ, नयाँ राख्छु भनेका छन् ।’ त्यस घाटको नदीजन्य सामग्री उत्खननको ठेक्का चितवनको संरक्षण निर्माण सेवाले पाएको छ । 

लामो समयको अलमलपछि जिल्ला समन्वय समितिले गएको चैत २५ गतेदेखि लागू हुनेगरी ठेक्का लागेका घाटमा हलुका सवारी साधन प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो । ५ हजार घनमिटरसम्मको नदीजन्य सामग्री उत्खनन्का लागि ५ दिन, १० हजारसम्मको घाटमा १५ दिन र २० हजार घनमिटरभन्दा बढी परिमाण उत्खनन्का लागि २० दिनको समय दिइएको छ । 

तोकिएको समय वैशाख १५ गते सकिनेछ । ‘थोरै समयमा धेरै परिमाणमा सामग्री निकाल्नु परेकाले कतिपय मापदण्ड पूरा गर्न नसकिएको सामग्री उत्खनन्को ठेक्का लिएकाहरुको भनाइ छ’ समन्वय समितिका प्रवक्ता धितालले भन्नुभयो, ‘तर न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरेकालाई भने कारबाही गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको पनि ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’