पाल्पाकाे हेक्लाङ फाँटमा 'स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम', प्रतिकृषक वार्षिक २ लाख आम्दानी गराउने लक्ष्य

 बैशाख १८, २०७६ बुधबार १४:३६:३५ | रासस
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - रामपुर नगरपालिका–१० स्थित हेक्लाङ फाँटलाई ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ बनाइने भएकाे छ । प्रदेशसभा सदस्य कार्यक्रमअन्तर्गत यहाँका झण्डै ४९४ रोपनी क्षेत्रफलमा ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ बनाउन लागेको हो । 

गाउँमा तरकारी र मकैखेतीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । चार वर्षसम्म सञ्चालन हुने त्यस कार्यक्रममा रामपुर नगरपालिका–१० का दुई वटा गाउँका ८४ घरधुरीका कृषक आवद्ध छन् ।

प्रदेश नम्बर ५ प्रदेशसभा सदस्य युवराज खनालले कृषिलाई नमुना ढङ्गले अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले यस कार्यक्रमलाई नमुनाका रुपमा सञ्चालन गरेर अबको चार वर्षभित्रमा उत्कृष्ट कार्य गरेर देखाउन कृषकलाई अनुरोध गर्नुभयो । 

कृषि ज्ञानकेन्द्र पाल्पाका प्रमुख किशोरमान श्रेष्ठले प्रदेश नम्बर ५ को ५२ स्थानमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भएको बताउँदै यस कार्यक्रमबाट कृषकले प्रशस्त आम्दानीको स्रोत भित्र्याउनसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

एक कृषकले वार्षिक दुई लाख  रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्यका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको कार्यक्रम संयोजक नोलराज भण्डारीले बताउनुभयो ।

स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारबाट एक क्षेत्रमा ५० लाख गरी चार स्थानमा दुई करोड रुपैयाँ बराबरको रकम विनियोजन गरिएको छ ।

नयाँ सोचका साथ ल्याइएको यो कार्यक्रम प्रदेशसभा सदस्य तुलाराम घर्ती मगरको क्षेत्र तिनाऊ गाउँपालिका–२ स्थित झ्याङ्लाफाँट, नारायण आचार्यको रम्भा गाउँपालिका-१ हुँगी, युवराज खनालको रामपुर नगरपालिका-१० को हेक्लाङ र डाक्टर पुरनमान बज्राचार्यको तानसेन नगरपालिका-१४ को अर्गलीमा सञ्चालन हुँदैछ ।

तमिध्ये झ्याङ्लाफाँट स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमको १३ गते उद्घाटन भएको थियो । स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमले सिँचाइ, मल, बीउ, माटो, प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनसँगै बजारीकरणमा समेत सहयोग पुग्नेछ । छनोटमा परेका स्मार्ट कृषि गाउँमा तीन पटक खेती गरिनेछ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा हरेक स्मार्ट कृषि गाउँलाई सरकारले ५० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । पहिलो वर्ष २० प्रतिशत दोस्रो वर्ष ३० प्रतिशत, तेस्रो वर्ष ४० प्रतिशत र चौथो वर्ष ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तह, सहकारी, समूहले लगानी गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

अन्तिम अपडेट: साउन १८, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया