३० प्रतिशत खोकनावासीले लिए मुआब्जा

जेठ ९, २०७६ बिहीबार ६:२६:२१ | रासस

ललितपुर – ललितपुर महानगरपालिका वडा नं २१ खोकनाका केवल ३० प्रतिशत जनताले मात्र जग्गाको मुआब्जा लिएका छन् । सरकारले यस क्षेत्रमा अघि बढाएका ६ योजना द्रुतमार्ग, वाग्मती करिडोर, बाहिरी चक्रपथ, सुख्खा बन्दरगाह, १३२ केभीको विद्युत् प्रसारणलाइन र स्मार्ट सिटी निर्माणको आयोजना यो क्षेत्रमा निर्माण हुँदैछ ।

विसं २०७२ को भूकम्पले घर भत्कााएका, काखमा एकदुई वर्षका छोराछोरी भएका, घरमा वृद्ध आमाबाबु भएका, छोराछोरीलाई विदेश अध्ययनका लागि पठाउन समस्यामा परेका, छोराछोरीको विवाह गर्न उमेर पुगेर रकम अभावका कारण त्यसै बसेका परिवारले मात्र जग्गाको मुआब्जा लिएको खोकना जनसरोकार समितिका अध्यक्ष नेपाल डङ्गोलले जिकिर गर्नुभयो ।

सरकारले खोकनाको १० हजार रोपनी जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ । “जनताले आफ्नो जग्गा कित्ताकाट गरी भोगचलन र उपयोग गर्न नपाएपछि निकै समस्या खेप्नुपरिरहेको हो”, डङ्गोलले भन्नुभयो, “एडिबीले निकालेको फास्ट ट्रयाकको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनले मानिसमा धेरै प्रभाव पारेको देखिन्छ । ” सो क्षेत्रका मानिसको स्वास्थ्यमा असर पर्नाका साथै खोकना र बुङ्मतीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै गएको छ ।

यी क्षेत्रमा योजना अघि बढेसँगै स्थानीय परम्परा, चाडपर्व, रीतिरिवाज, रहनसहन, मौलिकता, मूल्यमान्यता र संस्कृति पनि मासिँदै गएको स्थानीयवासी बताउँछन् । “यस क्षेत्रमा अघि बढेका योजना सफल बनाउनका लागि नेपाली सेनाले ५० देखि ८० प्रतिशत जनताले मुआब्जा लिएको जानकारी सञ्चारमाध्यममा प्रचारप्रसार गरे पनि यो केवल एक हल्ला मात्र हो”, डङ्गोलले जिकिर गर्नुभयो, “फास्ट ट्रयाकको लागि नेपाली सेनाजस्तो निकायले डीपीआर नै तयार नगरी कामको जिम्मा लिएको छ ।

सरकारले योजना अघि बढाएको सो क्षेत्रमा चलनचल्तीभन्दा कम रकममा जग्गा अधिग्रहण गरिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । जग्गाको उचित मूल्याङ्कन होस् भन्ने आवाज उठाउँदै केही दिन पहिले खोकना र बुङ्मतीका जनताले जुलुस पनि निकालेका थिए । हचुवाका भरमा कुन जग्गा योजनामा पर्छ अथवा पर्दैन भन्ने जानकारी जनतालाई नगराई सरकारले खोकनामा सडकका बीचबाट ५० मिटर र वुग्मतीमा ६५ मिटर दूरीमा पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरेको आरोप जनताको छ । जेठ लागेसँगै धानको बीउ राख्नुपर्‍यो, खेत खनिखोस्री गर्नुपर्‍यो भन्दा सेनाले हामीलाई एक सय मिटर जग्गा पनि चाहिने हुन सक्छ, तपाइँहरुले धान रोप्न पाउनुहुन्न भन्ने अभिव्यक्ति दिएको त्यहाँका जनताले जिकिर गरेका छन् ।

“प्रतिनिधिसभाका विकास र राज्यव्यवस्था समितिले ७० प्रतिशत द्रुतमार्गको काम सकियो भनी गलत प्रतिवेदन दिइरहेका छन् । समाचारमा कोरियन टिमले फास्ट ट्रयाकको लागि डीपीआर तयार गर्‍यो भन्ने सूचना दिए पनि हालसम्म कुनै डिपिआर नै तयार भएको छैन । सरकारले खोकना र बुङ्मतीमा ९९ वटा पुल बनाउँछु भन्ने कुरा अघि बढाए तापनि हालसम्म नक्शा नै तयार भएको छैन”, डङ्गोलले जिकिर गर्नुभयो । दक्षिण कोरिया सुसुङ इञ्जिनीयरिङ कम्पनीले भने द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन करीब एक महिनाअघि नेपाली सेनालाई बुझाइसकेको थाहा भएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्