हङकङ सरकारले विवादित 'सुपुर्दगी' सम्बन्धी विधेयक खारेज गर्‍याे

जेठ ३२, २०७६ शनिबार १७:१५:२ | एजेन्सी

हङकङ सरकारले विवादित 'सुपुर्दगी' सम्बन्धी विधेयक खारेज गरेको प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले घोषणा गरेकी छिन् ।

यो कानुन अनुसार, अपराध गरेर हङकङ भाग्नेलाई मुद्दा चलाउनका लागि चीन पठाउनु पर्ने हुन्थ्यो । यस अघि उनले हङकङ नागरिकहरुको व्यापक विरोधपछि पनि त्यो विधेयक खारेज नगर्ने बताएकी थिइन् ।

‘म निकै दुःख महसुस गरिरहेकी छु र खेद प्रकट गर्न चाहन्छु । हाम्रै काममा कमी, कमजोरी र अन्य कारणले नै विवादहरुलाई जन्म दिएको हो,’ उनले भनिन् ।
प्रदर्शनकारीहरुले भने चिनियाँ प्रभाव बढ्दै गैरहेको बारेमा पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सरकारलाई यस बारेमा विश्राम लिएर सोच्न आफूले आग्रह गरेको प्रमुख कार्यकारी लामले भनेकी छिन् । उनले विधेयकमाथि ‘व्याख्या र सञ्चार’ को पर्याप्त तयारी नपुगेको बताएकी छिन् ।

मेरो लक्ष्य भनेको पहिला शान्ति र व्यवस्थालाई बनाइराख्नु हो, जुन हङकङको सबैभन्दा ठूलो चाहना पनि हो,’ उनले भनिन् ।

सरकारले भने प्रस्तावित विधेयकको तर्क दिँदै भनेको थियो, ’यो विधेयक ‘अपराधहरु दूर गर्न’ र ताइवानको हत्या मामलापछि शहर अपराधीहरुका लागि एक सुरक्षित स्थान नबनोस् भन्नका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।’

‘अबको अघिल्लो कदम के हो, निश्चय भैसकेको छैन,’ प्रमुख कार्यकारी लामले भनिन् ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्