काठमाण्डौ - भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले ऐन कानुन बुझेर मात्र कुरा गर्न संसदहरुलाई सुझाव दिनुभएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा गुठी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ताबारे चासो राखेका सांसदलाई मन्त्री अर्यालले कानुन बुझ्न र सूचना लिन सुझाव दिनुभएको हो ।

‘राष्ट्रियसभामा पेश भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता लिन मिल्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘माननीय सदस्यहरुले पहिला नियम कानुन बुझ्नुपर्यो, राष्ट्रियसभामा पेश भएको विधेयक राष्ट्रियसभाबाटै फिर्ता लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।’

विधेयक फिर्ता लिन बिहीबारमात्रै पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरिसकेको र राष्ट्रियसभामा पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

धर्म संस्कृति, परम्परा, जात्रा, पर्व, मठ, मन्दिरसँग जोडिएका भावनात्मक कुरामा सरकार कहीँ पनि विचलित नभएको भन्दै सबैसँग छलफल गरेर नयाँ विधेयक बनाउने काम पनि भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।  

संस्कृति सम्पदालाई कायम राख्दै त्यससँग जोडिएको विसंगतिको अन्त्य हुनेगरी अब गुठी विधेयक ल्याइने पनि उहाँले बताउनुभयो ।   

उहाँले मोहियानी हक स्थापित गर्ने सम्बन्धमा सरकार संवेदनशील रहेको र त्यससम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि प्रकृया अघि बढिसकेको पनि जानकारी गराउनुभयो । भू–उपयोग ऐनमार्फत चक्लाबन्दीलाई जनस्तरबाट सुरुवात गर्ने गरी कानुन निर्माणमा सरकार लागेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

सरकारले अघि बढाएको १५ औँ योजनामार्फत मन्त्रालयले मुख्यगरी ५ वटा विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम र योजना बनाएको पनि उहाँले बताउनु भयो । 

भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित, मुक्तकमैया (हलिया, चरवा, कम्लरी) लगायत पिछडिएका र सिमान्तकृत वर्गको भूमि र भूमि स्रोतमा पहुँच पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।