काठमाण्डौ – पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकारलाई दुई तिहाई बहुमतको दम्भ नदेखाउन सुझाव दिनुभएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकारका राम्रा र नराम्रा कामका आधारमा जनमत बन्ने भएकाले अहिले पाएको मतादेश दिगो हुने तर्फ सचेत बन्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, 'फलेको हाँगो झुक्छ । तपाईंहरु दुई तिहाई बहुमतको सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ । त्यसकारण तपाईंहरुले दम्भको प्रर्दशन गर्ने होइन । मतादेश दिगो नहुन पनि सक्छ । छिमेकी पश्चिम बंगालमा ३४ वर्षसम्म वामपन्थीको सरकार चलेको र अहिले बंगालमा एक सिट पनि नजितेको उदाहरणलाई बिर्सन हुँदैन ।' 

'त्यस्तै ७० बर्षसम्म सोभियत संघमा कम्युनिष्ट शासन चलेको तर अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको नाम निसान पनि खोज्न गाह्रो भैरहेको छ । विनम्रतापूर्वक आग्रह छ, दम्भ त्यागौँ र झुकौँ । र अरुको कुरा सुनौ । 'नलेज स्पिक्स, विज्डम लिसन्स' । ज्ञान बोल्छ, बुद्धि सुन्छ,' उहाँले भन्नुभयो । 

भट्टराईले सरकारका पछिल्ला कदमले सरकार केन्द्रिकरणतर्फ जान लागेको संकेत दिएको टिप्पणी गर्नुभयो । गुठी विधेयकको विरोधमा राजधानीमा भएको प्रदर्शनलाई सांकेतिक ढंगले बुझेर संविधानविपरीत ल्याइएका मानवअधिकार आयोग, मिडिया काउन्सिल, सुरक्षा परिषद् लगायतविधेयकहरु तुरुन्तै खारेज गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, 'हामी खस, आर्य समुदायले एउटा उखान बनाएका छौँ । ज्वाइँ न स्वाई, अगुल्टाले च्वाइँ । अस्ति माइतीघर मण्डलामा हाम्रा ससुराली खलकले अगुल्टा उचाले । यसबाट हाम्रा ज्वाइँ प्रधानमन्त्री, ज्वाइँ उपप्रधानमन्त्री, ज्वाइँ मन्त्रीजीहरु पनि सर्तक हुनुहोला ।' 

उहाँले स्थानीय तहको बजेटमा भएको कटौतीले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच तालमेल नभएको बताउनुभयो । गएकाे वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहका लागि २३ प्रतिशत बजेट गएको तर अहिले २० प्रतिशतमा झरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ४७ दशमलव ६ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी भएको प्रदेश नम्बर २ मा जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै बजेट जानु न्यायपूर्ण नहुने उहाँको तर्क छ । 

पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले सम्पत्तिको अभिलेखीकरण, राजश्व संकलन र कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन देशभरको चल अचल सम्पत्तिलाई 'डिजिटलाइज्ड' गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रक्रियामूखि कर्मचारीतन्त्रलाई आँट गरेर भत्काउनुपर्ने बताउनुभयाे । वाईडबडी प्रकरणलाई सरकारले छायाँमा पारेको, बजेटमा सिँचाइलाई आवश्यक प्राथमिकतामा नराखिएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । 

ठूला र पदीय हैसियत भएका नेताले स्वास्थ्य उपचारका लागि देशबाहिर जाने र राज्यकोषबाट स्वास्थ्योपचार बापतको रकम लिने प्रचलनले राज्य भनेको 'कामधेनु गाईको' रुपमा बुझ्ने गलत प्रवृत्ति बढेकाले सरकारको ढुकुटीबाट रकम बुझ्ने काम बन्द गरिनुपर्ने बताउनुभयो । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने तरिकाले देशको विकास नहुने भएकाले जग्गा जमिन खरिद बिक्रीमा कर थप्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा बजेट र योजना पर्याप्त नभएकाले एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँकाे भनाइ थियाे । त्यस्तै उहाँले सांसदको हुर्मत लिने र मान मर्दन गर्ने गरी ल्यापटप बाँड्ने काम नगर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

नेपालमा रहेको विदेशी राजदूतले शान्ति प्रक्रियाका बारेमा धम्किपूर्ण भाषा बोलेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सबैको साझा विषय भएकाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन पनि जोड दिनुभयो ।

गोर्खाको बेनीघाट-आरुघाट-लार्के जोड्ने १ सय १० किलोमिटर बाटो निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट अपुग भएको बताउनुभयो ।