भारतको उत्तराखण्डमा हिमपहिरोमा फसेकामध्ये ४ जनाको ज्यान गयो
फागुन १७, २०८१ शनिबार
काठमाण्डौ – नेपालले सन् २०३० सम्ममा दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न तीन सय तीन अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको दिगो विकास लागत अनुमानका अनुसार सन् २०३० भित्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललाई ३०३ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।
गरिबी अन्त्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, प्रविधि, विकासलगायतको क्षेत्रमा लगानी गरेर मात्रै दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने भएकोले नेपाललाई आवश्यक पर्ने अनुमानित डाटा तयार पारिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्टले जानकारी दिनुभयो । उहाँले लगानी जुटाउनै नेपाललाई मुख्य चुनौती रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
आयोगले अनुमानित रकम पूर्तिका लागि सहकारी क्षेत्रको पनि उल्लेख्य लगानीको अपेक्षा गरेको छ । दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक रकममध्ये वार्षिक करिब ६ अर्ब अमेरिकी डलर अपुग हुने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि बजेटको अभाव मुख्य चुनौति रहेको बताउनु भयो ।
आयोगले दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न अभाव हुने रकम जुटाउन लगानी बोर्डजस्ता संस्थाहरुलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी कमजोर हुँदा दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि लाग्ने लागतको अनुमान पनि फरक पर्दै जाने पनि आयोगको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
Symm Adhikari
June 23, 2019, 7:32 a.m.प्रधानमन्त्री ज्यु ले संसार कै थोरै कर उठाउने देश भन्नू भा छ, अब बाँकी अपुग रकम जनता बाट कर असुली गर्ने नि, कम से कम पनि ४००% कर तिराउनु पर्छ जनतालाई। अनि त्यही करले प्रदेशका प्रमुखहरु, मन्त्रीहरु, उनका नातागोता हरु सम्म लाई अपार्टमेन्ट, बिदेश भ्रमण सबै खर्छ कटाएर बाँकी रह्यो भने बिकास गरौला।