कृषिप्रधान देश नेपालमा वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको कृषिजन्य सामग्री विदेशबाट आयात भैरहेको छ । सागदेखि काउलीसम्म, अनि कोदोेदेखि काजु बदामसम्मका कृषिजन्य सामग्री विदेशबाट किनेर नेपालीले खाइरहेका छन् । 

कृषिजन्य सामग्री आयात रोक्ने मात्रै नभइ निर्यातको समेत लक्ष्य राखेर सरकारले हरेक बर्ष अर्बौं रुपैयाँ कृषि योजना-परियोजनामा ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको छ । कृषिमा जति अनुदान अरु कुनै पनि क्षेत्रमा छैन । तर पनि कृषिको अनुदान कहाँ गयो, कति सदुपयोग भन्ने बारेमा अहिलेसम्म गतिलो अध्ययन र समीक्षा भएकै छैन । 

तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने कृषिमा दिइएको अनुदान पटक्कै प्रभावकारी नभएको जनाएको छ । 

एकै वर्ष ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ अनुदान 

कृषिा पेशातर्फ किसानलाई आकर्षित गर्ने र युवा पलायन रोक्न भन्दै सरकारले कृषिमा अनुदान दिँदै आएको छ । कृषि क्षेत्रमा गएको आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मात्रै सरकारले ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । विदेशी दातृ निकायले दिने सहयोगको धेरैजसो भाग पनि अनुदानमै खर्च भएको छ  ।

भन्सार विभागको गएको बर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने २२ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भएको छ । झण्डै ४ करोड रुपैयाँको कोदो पनि आयात नै भएको छ । सागपात, काउली, बन्दा र हरियो तरकारी पनि अरबौँको आयात भएको छ । 

गएको वर्षको बजेट वक्तव्यमा साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्रहरुमा उन्नत र गुणस्तरीय बीउ, बेर्ना, विरुवा र माछाका भुरा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने  उल्लेख थियो ।

यस्तै रासायनिक र प्राङ्गारिक मलमा अनुदान दिने, सिँचाइका लागि कुलो र नहरहरु निर्माण गर्ने,आधुनिक कृषि ज्ञान तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने, सुपर जोनमा पकेट, ब्लक र जोनमा उपलब्ध गराइने सुविधाका अतिरिक्त बीउ, बेर्ना, विरुवा, माछा, भुराको मूल स्रोत केन्द्र, प्राङ्गारिक मल कारखाना र जैविक विषादी उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्न ८५ प्रतिशत पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने बजेटले व्यवस्था गरेको थियो ।

तर यसको प्रभावकारिता मूल्याँकन गर्न महालेखाले ७५ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई अनुदान वितरणको विवरण उपलव्ध गराउन फारम पठाए पनि धेरैजसोले पठाउँदै पठाएनन् । 

४ वर्षको अनुदान र उत्पादन: सरकारको अपेक्षा बढ्दो, उपलब्धि घट्दो

सरकारले हरेक वर्ष कृषिमा अनुदान बढाउँदै लगेको छ । तर आर्थिक वर्ष २०७३-७४ भन्दा आर्थिक वर्ष २०७४-७५ भने धानको उत्पादन झनै घटेको छ । सरकारले यसलाई प्राकृतिक प्रकोपको कारण भनेको छ । तर कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका विभिन्न निकायले तयार पारेका प्रतिवेदनले नै अनुदान प्रभावकारी नहुनु र मल बीउ बेलैमा नपाउनुलाई मुख्य कारण मानेका छन् । खाद्यान्न बालीतर्फ २०७३-७४ मा भन्दा आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा धानको उत्पादन १ दशमलव ५ प्रतिशतले कम उत्पादन भएको छ । 

यस्तै तरकारी तथा फलपूmलको उत्पादन १ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी भएको छ । यस्तै २०७३-७४ मा भन्दा आर्थिक बर्ष २०७४-७५ मा कपास बालीको उत्पादन १.५ प्रतिशतले घटेर  १ सय २५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । 

अनुदान तालिका १

सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा नभएपछि आर्थिक  वर्ष २०७२-७३ मा भन्दा गत वर्ष ६७ करोड कम अनुदान वितरण भएको थियो ।  २०७२-७३ मा अनुदानबाट लक्ष्य गरेको खाद्यान्न उत्पादन २ हजार २६७ मेट्रिकटन उत्पादन घटेको देखिएको छ । यस्तै फलफूल उत्पादन विगत ३ वर्षमा नै लक्ष्यको तुलनामा २०७१-७२ मा १८८ मेट्रिकटन, २०७२-७३ मा १६३ मेट्रिकटन र २०७३-७४ मा २३६ मेट्रिकटन कम उत्पादन भएको देखिएको छ । जति अनुदान दिए पनि सरकारले तोकेको लक्ष्य पूरा नभएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

अनुदान तालिका २

आयोजना कैयौं, कार्यक्रम धेरै, तर प्रभावकारी छैनन्

कृषिमा अनुदान दिन कैयौँ आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका छन् । तर कुनै पनि प्रभावकारी नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अनुदान कार्यक्रम र प्रभावकारिताको अवस्था यस्तो छ : 

विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम: विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रमले कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड तथा साल्ट ट्रेडिङ्ग कम्पनी लिमिटेड मार्फत जम्मा ३ लाख ५९ हजार मेट्रिकटन अनुदानि रासायानिक मल वितरण भएको थियो ।  कार्यक्रम लागु भएका जिल्लामा धान, गहँु, मकै लगायतका ४ हजार ३५८ मेट्रिकटन उन्नत बीउ वितरण गरे पनि समयमा कृषकले मल नपाउने, सबै कृषककोमा उन्नत बीउ नपुगेको गुनासो आएको महालेखाले जनाएको छ ।

आलु तरकारी तथा मसला विकास कार्यक्रम : यो कार्यक्रमतर्फ तरकारी बालीको ६ सय २० किलो मूल तथा उन्नत बीउ उत्पादन गरेको र  फर्म-केन्द्रहरुबाट ७ सय ७५ किलो विभिन्न तरकारीका उन्नत बीउहरु विक्री वितरण गरिएको थियो । २२ लाख ३ हजार विभिन्न हिउँदे तरकारीको बिरुवा, १ हजार ५ सय ६० मेट्रिकटन विभिन्न ताजा तरकारी बिक्री वितरण गरिएको  थियो  ।

यस्तै  ३६ पटक कृषक समूहमा स्थलगत घुम्ती तालिम, १७ पटक स्कुल अफ हर्टिकल्चर तालिम सञ्चालन भएको, ५६ पटक तरकारी आलु तथा मसला पकेट क्षेत्रमा कृषकहरुमा प्राविधिक सेवा प्रदान गरिएको थियो । तर जति अनुदान र तालिम दिए पनि उत्पादन बढेको छैन, तरकारी आयात बढेको बढ्यै छ । 

मत्स्य विकास कार्यक्रम :  यो कार्यक्रम सुरु भएपछि मत्स्यपालन क्षेत्रफल शून्य दशमलव ६० प्रतिशतले बढेर १० हजार १९३.८ हेक्टर पुगेको र ८३ हजार मेट्रिकटन माछा उत्पादन भएको आयोजनाको दावी छ । तर माछा आयातको दर भने घटेको छैन । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना : प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनातर्फ विभिन्न जिल्लामा ब्लक, जोन तथा सुपरजोनहरुमा ३ सय हेक्टर नयाँ माछा पोखरी र ९५ हेक्टर पुराना पोखरी मर्मत तथा निर्माण सम्पन्न भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यस्तै मकै, धान, अलैँची तथा स्याउ, सुन्तला र अदुवा बालीका ४५ जोन तथा सुपरजोनहरुमा प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान वितरण भएको र जस अन्तर्गत ९ हजार ८ सय हेक्टरका लागि ९ करोड ७९ लाख ५५ हजार अनुदान रकम वितरण भएको प्रधानमन्त्री कृषी आधुनिकीकरण परियोजनाले जनाएको छ । 

यस्तै ३ सय १४ प्लाष्टिक टनेल, ४३ आधुनिक जैतुन बगैंचा स्थापना, १२ सय ४५ साना सिंचाइ आयोजना निर्माण, १५ सौर्य सिंचाइ आयो, २० वटा सङ्कलन केन्द्र, २० वटा कृषि उपज प्रशोधन तथा भण्डारण घर निर्माण गरेको आयोजनाको दावी छ । 

यस्तै ३ वटा सोलार स्टोर निर्माण, २ वटा आलु चिप्स उद्योग स्थापना, ९ वटा ढुवानी साधन खरिद, अलैँची सुकाउने आधुनिक भट्टी ४५ वटा, २४० ठाउँमा प्राविधिक स्थलगत तालिम, २६ उद्यमशिलता विकाससम्बन्धी तालिम तथा १८ कृषि यन्त्र-औजार मर्मतसम्बन्धी तालिम सम्पन्न, २१ माटो तथा बाली संरक्षण घुम्ती प्रयोगशाला सेवा तथा ६ वटा मत्स्य उपचार शिविर सम्पन्न र जुनार प्रशोधन उद्योग स्थापना, टिएमआर उद्योग स्थापना गरेको आयोजनाको दावी छ ।

तर गुणस्तर मापन गर्ने भ्यान खरिद नै नगरी बिल मात्रै देखाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशकसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । यसले नै प्रधानमन्त्री कृषी आधुनिकीकरण परियोजनामा धेरै अनियमितता भएको देखाएको छ । उत्पादन केही बढे पनि खाद्यान्न र तरकारीको आयात रोकिन सकेको छैन । 

जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना : यो आयोजनामार्फत वेव पोर्टलको काम सम्पन्न भएको, नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवै मोवाइल लिने ३५ हजार कृषकहरु लगायत अन्य सरोकारवालाहरुलाई नियमित रुपमा एस.एम.एस. पठाइ राखिएका र २५ जिल्लामा ५१ वटा किसान कल सेन्टर स्थापना गरेको आयोजनाको दावी छ । तर सरकारी निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा सुधार भएको नदेखिएको जनाएको छ ।

व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना: यस आयोजनामार्फत नेपाल कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन केन्द्र स्थापना भएर ७ सय ४२ कृषि व्यवसायी-उद्यमीहरुलाई तालिम, २ सय ६१ उद्यमीलाई व्यवसाय परामर्श सेवा र २५ उत्कृष्ट व्यवसायीलाई बाली स्याहारसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।

१ हजार ४ सय १० उप आयोजनासँग अनुदान सम्झौता गरेर १ हजार १ सय ५३ उप आयोजना पूर्णरुपमा र ३६ उप आयोजना आंशिकरुपमा गरी १ हजार १ सय ८९ उपआयोजना सम्पन्न गरिएको आयोजनाको दावी छ । तर क्षेत्रीय थोक बजार बुटवल इटहरी बिराटनगर तथा महेन्द्रनगरको मुख्य निर्माणको कार्य सम्पन्न भएकोमा सेवामा सुधार भएको पाइएको छैन  । 

एकीकृत जलश्रोत व्यवस्थापन आयोजना: एकीकृत जलश्रोत व्यवस्थापन आयोजनाले ५ सय ८५ हेक्टरमा बिज वृद्धि भएको, १ सय ५२ वटा भकारो सुधार कार्यक्रम भएको, ९९ वटा युवा लक्षित कार्यक्रम भएको र  ७७ विपन्न समुदायमा लक्षित आय आर्जन कार्यक्रम सम्पन्न भएको दावी गरेको छ । तर  कार्यक्रमले पारेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरेकै छैन । 

कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना: यो आयोजनाले ५ सय ३२ वटा बाली उत्पादन कृषक पाठशाला सम्पन्न गरेको, २ सय २८ समूहमा गाउँस्तर नमूना बगैंचा स्थापना गरेको, ७२ समूहमा बाख्रा उत्पादकत्व सुधार कार्यक्रम, ४ सय ४० वटा क्रसबोका विपन्न वर्गलाई वितरण गरेको आयोजनाको दावी छ । तर लक्ष्य अनुसार उत्पादन नभएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

किसानका लागि उन्नत बीउविजन कार्यक्रम: यो कार्यक्रममार्फत अर्घाखाँची र गुल्मीमा बोयर बोकामार्फत उन्नत जातका पाठापाठी उत्पादन गरिएको र  डेरीको पकेट क्षेत्रमा २ हजार ३ सय  दुधालु गाईहरुमा एआइ भएको, र १ हजार  ४ सय ७७ मेट्रिकटन बीउ उत्पादन भएर विक्रि भएको आयोजनाको दावी छ । 

निर्देशिका मिचेर अनुदान वितरण 

कृषकलाई अनुदान उपलव्ध गराउन ९८ निर्देशिका कार्यान्वयनमा छन् । अनुदान रकम वितरण गर्दा नर्सरी र व्याड, प्लाष्टिक पोखरी र घर निर्माण, बालीको पोष्टहार्भेष्ट भण्डारण, चिस्यान संरचना, फल टिप्ने औजार लगायतमा ८५ प्रतिशत, कृषि विमामा ७५, पशु तथा पशुजन्य पदार्थको ढुवानी, संरक्षण र विक्री वितरण गर्न रेफ्रिजेरेटर भ्यान लगायतमा ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

खेती उत्पादनदेखि चुटानीसम्मका उपकरण, उन्नत नश्लका दुधालु गाई र भैँसीपालन, व्यवसायिक बाख्रा पालन फार्म सञ्चालन गर्न ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । यस्तै कृषि ऋणमा व्याज अनुदान ९ प्रतिशत तथा सहकारीमा आवद्ध कृषकलाई दुधमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ का दरले अनुदान दिने गरिएकको छ । 

तर अनुदान रकम प्रदान गर्दा एकीकृत आधार विना फरक फरक रकम र प्रतिशतका आधारमा रकम प्रदान गरेको भेटिएको छ । यस्तै सबै क्षेत्र र वर्गका व्यक्ति समेटी अनुदान दिनुपर्नेमा एकै स्थल र व्यक्ति-समूहलाई उपलब्ध गराएको भेटिएको छ । 

महालेदेखाले कृषि उद्यम क्षमता रहेका कृषकको पहिचान हुन नसकेको, कमजोर र विपन्न कृषकको अनुदानमा पहुँच र प्रचार नपुगेको जस्ता व्यहोरा देखिएकोमा अनुदान नीतिलाई स्पष्टता, एकरुपता हुने गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको जनाएको छ । 

उज्यालाेले तयार पारेकाे भिडियाे स्टाेरी हेेर्नुहाेस्ः