सरकारलाई सांसदहरुकाे प्रश्न: नेपालमा परमाणु भट्टी स्थापनाकाे औचित्य के छ ?

 असार १६, २०७६ सोमबार १४:३५:३१ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – सरकारले ल्याएको ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रति प्रतिनिधिसभाका सांसदहले आपत्ति जनाएका छन् । 

संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सोमबारको बैठकमा परमाणुसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले राष्ट्रको अहित हुनेगरी विधेयक आएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले सरकारले बाह्य ‘इन्ट्रेष्ट’ मा पारमाणविक भट्टी नेपालमा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी विधेयक ल्याएकोले मान्य नहुने अडान राख्नुभयो । उहाँले युरोपियन मुलुकहरुका समेत पारमाणविक भट्टी हटाउने काम भैरहेका बेला नेपालमा त्यसको स्थापनाको आवश्यक्ता नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद भीम रावलले पारमाणविक भट्टी स्थापना गर्न ल्याइएको विधेयक राष्ट्रको हितमा नरहेको बताउनु भयो । उहाँले पारमाणविकसम्बन्धी कानुन बनाउँदा व्यापक अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो । सांसद रावलले पारमाणविक भट्टी निजी क्षेत्रलाई खोल्न दिने सरकारको प्रस्तावप्रति पनि आपत्ति जनाउनुभयो । त्यस्तै रेडियोधर्मीसम्बन्धी कानुन बनाउन भने सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने सांसद रावलको भनाइ छ ।

बैठकमा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री डा. भरत प्रधानले पारमाणविक भट्टी नेपालको आवश्यक्ता नभएको बताउनुभयो । उहाँले मुलुकलाई नै ध्वस्त पार्ने खालका आणविक भट्टी नेपालको हितमा नरहेकोप्रति जोड दिनुभयो । डा. प्रधानले रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित प्रयोग नभएका कारण क्यान्सरजस्ता प्राणघातक रोग लाग्ने भएकाले त्यो कानुन निर्माण गर्न भने उपयुक्त हुने बताउनु भयो ।

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सक विद्यापति झाले रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित प्रयोगको अभावमा धेरैले क्यान्सरजस्ता रोगका कारण ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै उचित प्रयोगका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगलाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक प्रविधि भित्र्याउने व्यवस्था पनि तत्काल गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

विधेयकमा पारमाणविक भट्टी स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारको प्रस्तावप्रति विज्ञहरुको पनि आपत्ति छ । 

अन्तिम अपडेट: चैत २२, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया