काठमाण्डाै - भारतबाट नेपाल भित्रने तरकारी तथा फलफुलको विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णयको सत्तारुढ दलकै सांसदले विरोध गरेका छन् ।

जनताको स्वास्थ्यप्रति सचेत र गम्भीर हुनुपर्ने सरकार स्वयंले जनतालाई विषादीयुक्त खाद्यान्न खान बाध्य बनाउने गरी निर्णय गरेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । शनिबार नेकपाको संसदीय दलको बैठकपछि संघीय संसद भवनमा सञ्‍चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सरकारले विषादीयुक्त खाद्यान्न प्रयोग नभएको विश्वास जनतालाई दिलाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कर्मचारी र प्रविधि अभावलाई देखाएर जनतालाई विषादीयुक्त खाद्यान्न उपभोग गर्न सरकारले बाध्य बनाउन नहुने तर्क उहाँले गर्नुभयो । उहाँले कुनै पनि विषयमा निर्णयमा पुग्नु अघि त्यसका विविध पक्षबारे सोचविचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘देशभित्र प्रवेश हुने कुनै पनि सामानहरु विषादीयुक्त छ कि छैन भन्नेमा हामी पहिला विश्वस्त हुनुपर्छ । हामी कसैको दबाबको सामु झुक्नु जरुरी छैन । हामी विश्वस्त हुनुपर्यो कि नेपाली जनताले विषादी मिसिएका, शरीरलाई प्रतिकुल असर पार्ने खालका चिजहरु उपभोग गरिरहेका छैनन् भन्नेमा ।’

नेकपाका नेता भीम रावलले सरकारको निर्णयप्रति आश्चर्य प्रकट गर्नुभयो । विश्वव्यापार संगठन अन्तरगत संसारभरिका देशहरुले गरेको सम्झौता सहमतिमा सार्वभौम र स्वतन्त्र देशले आफ्नो देशमा आयात गर्ने कुनै पनि वस्तुलाई आवश्यक जाँच गर्नसक्ने तथा निश्चित मापदण्ड तोक्नसक्ने स्पष्ट प्रावधान भएको भन्दै उहाँले कसैको आग्रहमा जनताको हितप्रतिकुलका निर्णय गर्नुलाई स्वभाविक मान्न नसकिने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सिमानामा तरकारी र फलफुल विषादी जाँच्न पनि नपाउने, जाँच्न खोज्दा कसैले पत्र पठायो भन्दैमा खुरुक्क निर्णय फिर्ता लिने कुरा, यो एउटा स्वतन्त्र देश र जनताप्रति कटिबद्ध राज्य र सरकारले सुहाउने कुरा होइन ।’

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले भने सरकारी निर्णयको बचाउ गदै तत्कालका लागि निर्णय सही भएको र भविष्यमा विषादीयुक्त सामान आउन नदिने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले गरेको निर्णय ठिक छ ।केही निर्णयका बारेमा कहिलेकाहीँ नबुझेर पनि मान्छेहरुले आलोचना गर्छन् । विषाक्त चिजलाई बिना अवरोध आउन दिने खालको कुरा उपयुक्त होइन नै । विषादी, भ्रष्ट्राचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती भनेका सबै राष्ट्र र जनताका रोगी कुराहरु हुन् । त्यसको विरुद्धमा सरकार उभिन्छ ।’

उहाँले सरकारले औचित्यका आधारमा काम गर्ने भएकाले सडक र सदनमा आएका सबै आलोचना र टिप्पणीहरुको सम्बोधन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

सरकारले असार १३ गते शुक्रबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट भारतबाट नेपाल आयात हुने फलफुल तथा तरकारीमा प्रयोग भएको विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध हुँदै आएको छ । यसअघि सरकारले असार २ गते निकासी पैठारीसम्बन्धी आदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।

त्याे आदेशमा नेपाल आयात गरिने तरकारी तथा फलफुलको सीमा नाकामा विषादी परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले भने तत्कालका लागि प्रयोगशाला चुस्त नभएको र कर्मचारी अभाव भएको भन्दै ६ महिनाका लागि परीक्षण नगर्ने निर्णय गरिएको बताएको छ ।