सरकारी गाडी किन्न असारमा मात्रै ४५ करोड रकमान्तर,  विदेश भ्रमणमा सकियो ७ करोड १२ लाख

 साउन ५, २०७६ आइतबार १५:७:२० | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तिम महिना असारमा मात्रै सरकारले सरकारी गाडी किन्न झण्डै साढे ४५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न सरकारी निकायका लागि गाडी किन्न असार महिनामा ४५ करोड २४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायको लागि गाडी किन्न मात्रै १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । यस्तै राहदानी विभागको लागि गाडी किन्न ४४ लाख दिइएको छ । 

यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई १ करोड ७१ लाख ४० हजार, मधेशी आयोगका लागि १ करोड ८ लाख, कारागार कार्यालयको लागि २ करोड ४० लाख, कारागार व्यवस्थापन विभागको लागि गाडी किन्न ३९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।

यस्तै समावेशी आयोगको लागि गाडी किन्न ३ करोड १ लाख २० हजार, दलित आयोगको लागि २ करोड ६१ लाख ९० हजार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लागि २ करोड ८२ लाख २२ हजार दिइएको छ । 

संघीय संसद सचिवालयको लागि गाडी किन्न ६ करोड २८ लाख, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको लागि १ करोड ४१ लाख ७५ हजार, आदीवासी जनजाति आयोगको लागि २ करोड ८१ लाख ८२ हजार, आपूर्ति व्यवस्थापन विभागको लागि ५० लाख ५० हजार र राष्ट्रिय समाचार समितिलाई ४० लाख रुपैयाँ दिइएको छ । 

वैदेशिक भ्रमणमा सकियो ७ करोड  १२ लाख

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तिम महिना अर्थात असारमा वैदेशिक भ्रमणको लागि ७ करोड १२ लाख रुपैयाँ रकम भुक्तानी गरेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथ ग्रहण समारोहमा जाँदा १२ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । उहाँको यसअघिको भ्रमणको भुक्तानीको लागि ४ करोड ३७ लाख ५३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । 

यस्तै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन विश्व अष्ट्रियन सम्मेलनमा जाँदा १ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव चीन जाँदा ३ लाख ९९ हजार र केन्या जाँदा ३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

यस्तै खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा रुस जाँदा ४ लाख, स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव जेनेभा जाँदा ११ लाख ८४ हजार, प्रधानन्यायाधीशको भ्रमणको लागि २२ लाख ६ हजार, वन तथा वातावरणमन्त्रीको वैदेशिक भ्रमणको लागि ३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

लेखा समितिको टोली विदेश जाँदा ४१ लाख ९३ हजार खर्च भएको छ । यस्तै अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा २१ लाख रुपैयाँ र अन्य केही भुक्तानी गरेकाे छ । 

अन्तिम अपडेट: फागुन ३०, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया