काठमाण्डौ – नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिले तरलता अभावको समस्या समाधान गर्ने र अस्थिर ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा राख्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । तर ब्याजदर धेरै भयो भनेर गएको वर्षभरि नै गुनासो गरिरहेका उद्योगी व्यापारीले भने मौद्रिक नीति पोहोरको भन्दा फरक नभएको बताएका छन् । 

मौद्रिक नीति पोहोरको जस्तै : अनलराज भट्टराई

नेपाल उद्योग परिसंघका बैंकिङ समितिका संयोजक अनलराज भट्टराईले मौद्रिकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर बाहेक पोहोरको भन्दा भिन्न व्यवस्था नरहेको बताउनुभयो ।

‘हामीले तरलता अभाव हुन नदिन र ब्याजदरको अस्थिरता कम हुने व्यवस्थासहितको मौद्रिक निति आउला भन्ने ठानेका थियौं, तर पोहोरको भन्दा खासै फरक व्यवस्था अहिलेको नीतिमा समेटिएनन’, भट्टराईले भन्नुभयो । 

हामीले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भएनन् : भवानी राणा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले पनि महासंघले दिएका धेरै सुझाव मौद्रिक नीतिमा नरहेको बताउनुभयो । 

‘हामीले उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट धेरै सल्लाह सुझाव दिएका थियौँ, तर धेरैजसो मौद्रिक नीतिमा आएनन्, मुख्य गरी बैंकको तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न र चर्को ब्याजदरको समस्या हटाउन खासै केही आएको छैन, केही दिनमा हामीले महासंघको बैठक बसेर धारणा सार्वजनिक गर्छौँ ।’

उद्योग धन्दा चलाउन गाह्रो छ, मौद्रिक नीतिले समस्या समाधान गरेन : राजेन्द्र मल्ल

नेपाल चेम्बर अफ् कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि मौद्रिक नीतिले आफूहरुका माग सम्बोधन नभएको गुनासो गर्नुभएको छ । उहाँले बैंकको चर्को ब्याजदरका कारण देशमा उद्योगधन्दा गर्ने वातावरण नै नभएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले स्पे्रड दर ३ प्रतिशतमा झार्न माग गरेका थियौँ, त्यो सम्बोधन भएन, मर्जरमा जाने बैंकले २०७८ सालसम्म नै साढे ४ प्रतिशतको स्प्रेडदर कायम राख्ने छुट पाए । चर्को ब्याजदरको कारण उद्योग धन्दा चलाउन गाह्रो छ, समय समयमा ब्याज परिवर्तन हुन्छ, केन्द्रीय बैंकबाट मौद्रिक नीतिमार्फत हाम्रा लागि खास व्यवस्था आएन ।’