काठमाण्डौ – प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन गर्नका लागि प्रतिबैठक दैनिक ७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्व तयारीदेखि सांसदहरुलाई उपलब्ध गराउने यातायात र बैठक भत्ता समेत गरी प्रतिबैठक दैनिक ७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । 

यो रकम बैठक कार्यकक्ष सरसफाइ, प्रविधि जाँच, सुरक्षा प्रबन्ध, प्रत्यक्ष प्रसारणको जाँच, जनशक्ति परिचालन, संसद भवनको वार्षिक भाडा, पानी बिजुली लगायतमा हुने खर्चहरुको एकमुस्ट रकम हो ।

बैठक बस्ने दिन मर्यादापालकलगायत सचिवालयका अन्य कर्मचारीहरु आधा घण्टा अघिदेखि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने हुन्छ । बैठकका पूर्व तयारीदेखि सांसदहरुलाई उपलब्ध गराउने समेत गरी प्रतिबैठक दैनिक ७ लाख रुपैयाँ खर्च भईरहेको संघीय संसदका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

बैठक अवरुद्ध हुँदा पनि सचिवालयको यो खर्चमा भने कमी आउँदैन । बैठक अवरुद्ध भए पनि सचिवालयले सांसदहरुलाई बैठक भत्ताबापत एक हजार र यातायातबापत १ हजार गरी प्रतिसांसद २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

संघीय संसद भवनको मासिक भाडा १८ लाख र बिजुली पानीलगायतमा मासिक १२ लाख खर्च हुने गरेको प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो ।

बैठक अवरुद्ध हुँदा बैठकका कार्यसूचीलाई मात्रै प्रभाव पार्ने भएकाले यो खर्च सचिवालयका लागि अनावश्यक व्ययभारको रुपमा रहने गर्दछ । दैनिकजसो बैठक अवरुद्ध हुँदा नागरिकको सरोकार राख्ने विषयले सदनमा प्रवेश नपाउने तर सचिवालयको आर्थिक व्ययभार बढ्दै जाने देखिन्छ ।

सर्लाही घटनाबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले बुधबार पनि संसद बैठक अवरुद्ध पारेका थिए । 

११ बजेदेखि सुरु भएको बैठकमा विपक्षी दुवै दलले एक घण्टादेखि नाराबाजी गर्दै बैठक अवरुद्ध पारेपछि बैठक स्थगित भएकाे छ । विपक्षी दलकाे विराेधका कारण बैठक बिहीबार दिउँसाे २ बजे बस्नेगरी स्थगित भएकाे छ । 

सर्लाहीमा गएको असार ५ गते नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज मारिएका थिए । यस्तै सर्लाहीमै १३ वर्षीय बालकको मृत्यु प्रकरणमा स्थानीयले गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर नारायणसिंह महतोको ज्यान गएको थियो ।

कांग्रेस र राजपाले दुवै घटनाको विरोध गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका हुन् ।

यसअघि पनि प्रतिपक्षमा रहेका दलले विभिन्न बहानामा संसद अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । यसले एकातिर जनसराेकारका मुद्दा ओझेलमा पर्ने र अर्कातिर व्ययभार बढ्दै जाने देखिन्छ ।