काठमाण्डौ – अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बेरुजु असुली गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ । 

अर्थमन्त्री खतिवडाले बेरुजु असुल उपरका लागि सहज बनाउन आर्थिक गतिविधिको लेखा परीक्षणालाई छुट्टै ढंगले गरिदिन महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आग्रह पनि गर्नु भएको छ ।  

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कार्य सम्पादनसम्बन्धी कुरालाई पनि आर्थिक गतिविधिको लेखा परीक्षणसँग मिसाउने गरेकाले बेरुजु असुलीमा समस्या परिरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । 

शुक्रबार संघीय संसदको अर्थ समितिमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै खतिवडाले संघ, प्रदेश र पालिकाको विनियोजित बजेटको खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सरकार लागिपरेको बताउनु भयो । 

अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यही कामको लागि कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले विधेयक संघीय संसदमा पुगेकाे पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि जवाफदेही बनाउने प्रावधान पनि राखिएको स्पष्ट पार्नुभयो । विधेयकमा वित्तीय उत्तरदायित्व पूरा नगर्ने कुनै पनि निकायमाथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाको दावी छ ।

बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरुले बेरुजु घटाउने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति समेत रहनुभएका कांग्रेस सांसद भरतकुमार शाहले साढे ६ खर्ब बेरुजु देखिएकोले त्यसलाई असुल उपर हुने गरी कडा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसद एवम् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले जग्गालगायतका सार्वजनिक अचल सम्पत्तिको विवरण राख्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले आफू अर्थमन्त्री हुँदा देशभरको सार्वजनिक जग्गालगायतको अचल सम्पत्तिको विवरण राख्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई दिइएको उल्लेख गर्दै त्यसको कामलाई प्रभावकारी हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटको पारदर्शी ढंगले खर्च हुने गरी लेखा अधिकृतको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।