पाकिस्तानमा धार्मिक हिंसा भड्किँदा कम्तीमा ३२ जनाको ज्यान गयो
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
२०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधानले नेपाललाई ७ प्रदेशको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसुचि ४ बमोजिम विभाजन भएकामध्ये पाँचवटा प्रदेश अझैपनि अंक कै भरमा चिनिन्छन् । ती हुन् १ नम्बर, २ नम्बर, ३ नम्बर, ५ नम्बर र ७ नम्बर प्रदेश । संविधानको धारा २९५ को २ मा प्रदेशको नामांकरण सम्बन्धित प्रदेशको संसदको दुईतिहाइ बहुमतले गर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै धारा २८८ को २ मा सरकारले तोकेको अस्थायी केन्द्र (हालका मुकाम) लाई प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
७ वटै प्रदेशमा सरकार गठन भएको झण्डै पाँच महिना भैसकेको छ । तर अहिलेसम्म दुईवटा प्रदेशले मात्र आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी तोकेका छन् ।
अहिलेसम्म दुईवटा प्रदेशले मात्र नाम र राजधानीको छिनोफानो गरेका छन् । नाम र राजधानी टुङगाउने कर्णाली पहिलो र गण्डकी दोस्रो प्रदेश हो । सरकार बनेलगत्तै फागुन १२ गते प्रदेश नम्बर ६ ले आफ्नो नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेतको विरेन्द्रनगर हुने टुंगो लगायो । त्यस्तै असार २२ गते शुक्रबार प्रदेश ४ ले पनि गण्डकी नाम तोक्यो । प्रदेश ४ को स्थायी राजधानी पोखरा कायम भएको छ ।
नाम र राजधानी तोक्न बाँकी पाँचवटा प्रदेशको तयारी यस्तो छ :
प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै गएको फागुनमै नाम र राजधानीबारे छलफल सुरु गरेको भएपनि प्रदेश एकले अहिलेसम्म नाम र राजधानी टुंगो लगाउन सकेको छैन । यसअघि असार मसान्तभित्र तोकिसक्ने भनेपनि बाँकी एक हप्तामै टुङगो लाग्ने गरी तयारी छैन । भूगोलका आधारमा कोशी र सगरमाथा नाम राख्नुपर्ने कुरा चर्चामा छ । त्यस्तै सास्कृतिक पहिचानका हिसाबले किराँत नाम राख्नुपर्ने माग पनि छ । राजधानीका लागि इटहरी, विराटनगर, धनकुटा, धरान गोठगाउँ लगायत ठाउँबारे छलफल भइरहेको छ । अस्थायी राजधानी विराटनगर तोकिएको छ ।
बाहिर जति कुरा उठेपनि प्रदेशसभामा यसबारे छलफल नै भएको छैन । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीका अनुसार अनौपचारिक छलफल अगाडी बढिरहेको छ । राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय र समुदायसँग पनि राय सुझाव लिएर साउन भित्रमा नाम र राजधानी तोक्ने उहाँले दावी गर्नुुभयो । ‘भरसक सबैको सहमतिमा टुंगो लगाउन सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो प्रयास छ, उहाँले भन्नुभयो त्यो हुन सकेन भने पनि प्रकृयागत रुपमै केहिदिन भित्रै अगाडी बढ्छौ ।
प्रदेशसभामा नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै पनि दीर्घकालिन महत्व र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने विषय भएकाले सहमतिमा नाम र राजधानीको विषय तय गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश एकमा ९३ सांसदमध्ये प्रदेश एकमा नेकपाका ६७, कांगे्रसका २१, संघिय समाजबादी फोरम ३ र संघिय लिम्बुवान परिषद् र राप्रपाका एक÷एक सांसद छन् । दुई तिहाइका लागि ६२ सांसद चाहिन्छ ।
तराईका आठ जिल्ला मिलेर बनेको प्रदेश नम्बर २ को नामकरणको विषय सबैभन्दा जटिल देखिन्छ । राजधानीको निर्णय लिन पनि २ नम्बर प्रदेशलाई गाह्रो देखिन्छ । प्रदेश २ को नाम के राख्ने, राजधानी कहाँ तोक्ने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ । मधेस, जनकपुर, मिथिला, मिथिला–भोजपुरा लगायत नाममाथि छलफल भइरहेको छ । अस्थायी राजधानी जनकपुर हो तर विरगंजले पनि स्थायी राजधानीका लागि दाबी गरिरहेको छ ।
प्रदेश नम्बर २ मा मधेशवादी दलको बहुमत भएपनि प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न चाहिने दुई तिहाइ बहुमत भने छैन । १ सय ७ सांसदमध्ये नेकपाको ३४, फोरमको २९, राजपाको २५, कांग्रेसको १८ र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । दुई तिहाइका लागि ७२ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । प्रदेश २ का अर्थमन्त्री विजय यादवले प्रदेश २ मा विगतमा उठेका मुद्धालाई पनि संबोधन गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले नाम र राजधानीको कुरा छलफलमै रहेको बताउनुभयो । ‘फोरम र राजपाको दुईतिहाइ छैन, यादवले भन्नुभयो,‘विभिन्न दलहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले सहमतिमै नाम र स्थायी राजधानी टुङगो लगाउछौ ।’
देशकै राजधानी रहेको प्रदेश नम्बर तीनका लागि बाग्मती, काष्ठमण्डप, पशुपति, नेवा ताम्सालिङ जस्ता नाम चर्चामा छन् । प्रदेश ३ को राजधानीका बारेमा पनि बहस भइरहेको छ । अस्थायी मुकाम हेटौंडा हो । स्थायी राजधानी हेटौंडा, काभ्रेको बनेपा, भक्तपुर जस्ता विकल्पमा छलफल भैरहेको छ ।
तर प्रदेश ३ को नाम र स्थायी राजधानी असारभित्रै टुङगो लाग्ने अवस्था भने छैन । प्रदेश तीनमा नेकपाको दुईतिहाइ छ । दुईतिहाइबाट नाम र राजधानी तोक्ने हो भने ७४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेश नम्बर तीनमा नेकपाका ८१, कांग्रेस २१, विवेकशील साझाका तीन, नेमकिपा दुई र राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक र नयाँ शक्ति नेपालका एक एक सदस्य छन् ।
प्रदेश ५ मा पनि प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीबारे अलमल छ । प्रदेशको नाम लुम्बिनी र बुद्धभूमि राख्नुपर्ने कुरा बढी चर्चामा छ । नाममा भन्दा पनि राजधानीका विषयमा बहस हुने देखिन्छ । बुटवल अस्थायी मुकाम तोकिएको छ । तर बुटवल सँगै दाङले स्थायी राजधानीको माग राख्दै आएको छ । तर राजधानी बुटवल या दाङ अहिलेसम्म थाती अवस्थामा नै छ ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले हतारमा प्रदेशको नाम र राजधानीको निर्णय नगर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले हतारमा निर्णय गर्दा विरोधको भूमरीमा परिन्छ की भन्नेमा सर्तक रहेको बताउनुभयो । ८७ जना सांसद रहेको प्रदेश ५ मा दुईतिहाइ समर्थनका लागि ५८ जनाको समर्थन चाहिन्छ । प्रदेश नम्बर ५ मा नेकपाका ६१, कांग्रेसको १९, संघीय समाजवादी फोरम ५, राजपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक एक सांसद छन् ।
प्रदेश ६ ले कर्णाली नाम राखेको ४ महिना वितिसक्दा पनि छिमेकी प्रदेश नम्बर ७ ले नाम टुङगो लगाउन सकेको छैन । त्यसैले अरु नाम र राजधानी तय गर्न बाँकी प्रदेशमा जस्तै ७ मा पनि के नाम होला र स्थायी राजधानी कहाँ होला चासोको विषय छ । प्रदेश ७ मा मुख्य चर्चामा रहेका नाम भने खप्तड र सेती महाकाली हुन् । तर औपचारिक छलफल भने अझै हुन सकेको छैन । राजधानी धनगढी, दिपायल र अत्तरियामा हुनुपर्ने भन्नेबारेमा बहस छ । ५३ जना सांसद रहेको ७ नम्बर प्रदेशमा दुई तिहाइका लागि ३६ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
यो प्रदेशमा सबैभन्दा बढि नेकपाका ३९ जना, कांग्रेसका १२ जना र राजपाका २ जना सांसद छन् । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सबैको भावना समेटिने गरी नाम र राजधानी तय गर्ने बताउनुभएको छ । फागुनमा सरकार गठन भएपछि दुईपटक बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले केहि ढिलाइ हुन गएको भन्दै उहाँले नामकरण र राजधानीका विषयमा छलफल हुन नसकेको बताउनुभयो । ‘ठ्याक्कै छलफल भैसकेको छैन, तर अनौपचारिक रुपमा सांसदहरुले विभिन्न बहस र छलफल गर्नुभएको होला, औपचारिक रुपमा छिट्टै छलफल सुरु गरी टुंङगो लगाउने मुख्यमन्त्री भट्टले बताउनुभयो ।
प्रदेशको नाम र राजधानी तय गर्ने काम चुनौतीपूर्ण भए पनि यो प्रदेशसभाको जिम्मेवारी भित्रै पर्छ । प्रदेशको राजधानीबारे नागरिकमा जति चासो देखिने गरेको छ, त्यति प्रदेशको नाममा भने देखिएको छैन । कर्णाली र गण्डकीले गरेको निर्णयले अरु बाँकी ५ वटा प्रदेशलाई पनि दबाब बढेको छ ।
दुई बाहेक अरु नाम र राजधानी तोक्न बाँकी प्रदेशमा नेकपाकै दुई तिहाइ भएकाले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न अप्ठ्यारो छैन । तर नाम र राजधानी तोकेपछि आउने जस अपजस, टिकाटिप्पणी जस्ता सबैखाले चुनौती पनि लिनुपर्ने हुन्छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
उज्यालोमा कार्यरत मदन पौड्याल राजनीति, प्रशासन र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। पौड्यालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दख्खल छ।
Shobhakar bhusal
July 11, 2018, 11:10 p.m.सगरमाथा, जानकी , पशुपति र ५ को बुद्ध नाम हुनुपर्छ , अनि प्रदेश ५ को राजधानी राजमार्गले छोएको दांग नै हुनुपर्ला है /
महेन्द्र प्रसाद पाण्डे कालिकोट
July 10, 2018, 11:53 p.m.प्रदेशको नामाकरण 6;र4 ले पहिलेको अन्चल को आधारमा राखे पनि बाँकी 5वटा पर्देस कोकुनै प्रदेश को नाम अन्चल को आधारमा नराख्न हुन अनुरोध गर्दछु॥ जुन अन्चल को नाममा नामाकरण गरेपछि सँघिय प्रदेश कसरी हुन्छ र त्यसैले अन्चल को रुपमा नामाकरण नगर्न हुन अनुरोध गर्दछु॥
Sunil kumar sah
July 10, 2018, 11:35 a.m.1 ko name- Sagarmatha, 2 ko name - janki , 3 ko name- pashupatinath, 5 ko name - buddha, 7 ko name- chandra surya hunuparne ra capital jaha xa tyahi hunuparne. Jai nepal maa...