काठमाण्डौ – महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले संविधानको मर्म अनुसार राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने तर्फ आफ्नो भूमिका केन्द्रित रहने बताउनु भएको छ । 

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्न उत्तरको कार्यक्रम अन्तर्गत मौखिक प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री थापाले राज्यका सबै संयन्त्र र निकायमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउनेतर्फ कानुन तर्जुमा भइ लागू हुने अवस्थामा रहेको बताउनुभयाे । 

सांसद उमा रेग्मीले राज्यका हरेक निकायमा महिलाहरुको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले गरेका तयारी बारे प्रश्न गर्नुभएको थियो । 

सांसद रेग्मीको प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री थापाले भन्नुभयो, 'नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुसार राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा अहिले संघीय संसदमा ३३ दशमलव ५, प्रदेश संसदमा ३४ दशमलव ५ र स्थानीय व्यवस्थापिकामा झण्डै ४१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।' 

उहाँले राज्यका अन्य कार्यकारी निकायमा पनि ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउने सवालमा कानुनहरु तर्जुमा भइ लागू हुने क्रममा रहेको भन्दै त्यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आफूले भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

सांसदहरु डिला संग्रौला पन्त र पुष्पा भुसाल गौतमले पूरक प्रश्न गर्दे ‘केन्द्रको मन्त्रिपरिषदमा १२ प्रतिशतमात्रै महिला भएकाले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई सरकारले मान्नुपर्ने कि नपर्ने ?’ भनेर सोध्नु भएको थियो । जवाफमा मन्त्री थापाले समाजमा विद्यमान विभिन्न कुरीति कुसंस्कार अन्त्यका लागि स्थानीय तहमा नै सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने र हिंसाको रुपहरुको पहिचान गरी सम्बोधन गर्दै लैजाने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सांसद प्रेम सुवालले गोरखाका विभिन्न स्थानमा महिलाको इच्छ विपरीत तानी विवाह गर्ने प्रचलन रहेको भन्दै यस किसिमको व्यवस्था समाधानका लागि भएको पहल बारे जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।