काठमाण्डौ – सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई धरौटी बढाउन दिएको अन्तिम समय सकिएको छ ।

सरकारले दिएको समयभित्र ८ सय ४८ संस्थाले धरौटी जम्मा गरेका छन् । कुनै संस्थाले बढेको धरौटी एक्लै पूरा गर्न नसक्ने भएमा वा एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी इजाजतपत्र लिएको अवस्थामा संस्था गाभिने मौकासमेत दिइएकोमा ३ सय ३ संस्था गाभिएका छन् ।

गाभिएपछि १ सय ३१ संस्था बनेका छन् ।  ६ वटा संस्था गाभिएर एउटा, पाँच–पाँच वटा संस्था गाभिएर २ वटा, चार–चार संस्था वटा गाभिएर ९, तीन–तीन वटा संस्था गाभिएर १३ र दुई–दुई वटा संस्था  गाभिएपछि १ सय ६ वटा संस्था बनेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारका लागि इजाजतपत्र लिएका १ हजार ५ सय २७ संस्थामध्ये विभिन्न समयमा गरी २ सय ४ वटा संस्था खारेज भैसकेका छन् ।

भदौ १ गतेसम्म १ हजार ३ सय २३  संख्या अस्तित्वमा थिए । धरौटी राख्न नसकेकै कारणले खारेजीमा पर्ने संस्थाको संख्या ३ सय ३ पुगेको विभागका महानिर्देशक भिष्मकुमार भुषालले बताउनुभयो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सख्या र अनुगमन गर्ने सरकारी सयन्त्रको तुलनामा म्यानपावरको स्रख्या बढेको भन्दै सरकारले एक वर्ष अगाडि धरौटी बढाउने निर्णय गरेको थियो ।