संविधान दिवस : बर्सेनि मधेसमा कालो दिन र दीपावलीको रमिता !

 असोज ३, २०७६ शुक्रबार १७:३६:२३ | शैलेन्द्र महतो
unn.prixa.net

धनुषा – संविधानसभाबाट ‘नेपालको संविधान’ जारी भएको आज ४ वर्ष पूरा भएको छ । तर संविधान निर्माणको चार वर्ष पूरा हुँदै गर्दा पनि संविधान जारी हुने बेला तराई मधेसमा देखिएको असन्तुष्टिहरु अझैसम्म संबोधन हुन सकिरहेको छैन ।  

‘संविधानले संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशीतालगायतका धेरै कुरा दिएको छ’, धनुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिका-४, का युवा मनोज साह भन्नुहुन्छ, ‘यो सकारात्मक पक्ष हो ।’ 

‘तर यति हुँदा हुँदै पनि जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, नागरिकता, मधेसी हुँदा हुँदै मधेसी भनेर प्रमाणित गराउनु पर्ने बाध्यतालगायतका थुप्रै कुराहरु संविधानमा त्रुटिपूर्ण रहेको र त्यो संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको उहाँ ठान्नुहुन्छ ।  

‘त्रुटिपूर्ण विषय संशोधन नभएसम्म संविधान सर्वस्वीकार्य नहुने र बर्सेनि संविधान दिवसका दिनलाई कालो दिनको रुपमा सम्झन आफूहरु बाध्य भइरहन्छाैँ’, मनोज भन्नु हुन्छ । 

२०७२ मा जारी भएको संविधानकै आधारमा रहेर लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतालाई संस्थागत गर्दै देश अघि बढेको पक्कै हो । महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका विजय चौधरी पनि संविधानले धर्मनिरपेक्षता संस्थागत गर्न भूमिका खेलेको बताउनुहुन्छ । 

उहाँ भन्नु हुन्छ ‘संविधानले तीनै तहको सरकार दिएको छ, पहिलाको तुलनामा विकासले गति पनि लिएकै छ तर त्यही गतिमा भ्रष्टाचार पनि बढेको देख्दा भने दुःख लाग्छ ।’ 

‘अहिले विकासको कामहरु बढी गुणस्तरहीन हुन थालेका छन्, दीर्घकालिन टिकाउँ हुँदैन । सुशासनको अनुभूति छैन, उहाँले भन्नुभयो, ‘आफैले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरु अहिले आफुलाई राजा–महराजा ठान्न थालेका छन् ।’ 

संविधानको उपलब्धिअनुसार आएको तीनै तहका सरकारमा बढ्दै गएको चरम भ्रष्टाचार, अपारदर्शीता जस्ता विकृतिले नागरिकहरु संघीयताप्रति नै खिन्न देखिन थालेका छन् । 

संविधानबाट पाएका उपलब्धि नागरिकभन्दा नेता, जनप्रतिनिधि र नेताका आसेपासेलाई बढी फलिफाप भएको स्वरहरु सुनिन लागेको छ । ‘संविधानले धेरै उपलब्धिहरु दिएको छ । तर नागरिकभन्दा जनप्रतिनिधि र नेतालाई बढी फलिफाप भएकोछ । योभन्दा बढी म के भनौँ’ जनकपुर निवासी आधिवक्ता रेखा झा भन्नु हुन्छ । 

२०७२ मा संविधान घोषणापछि चलेको लामो मधेस आन्दोलनकै बेलादेखि मधेशमा संविधानप्रति असन्तुष्टि कायमै छ । मधेसवादी दलले संविधान संशोधन हुनुपर्ने आफ्नो माग अझै छाडिसकेका छैनन् । 

दलित, जनजाति, सीमान्तकृत समूदाय, थारु, मुस्लिम तथा शोषित नागरिकको हक अधिकारकाका कुराहरु सुनिश्चित गरिए मात्रै संविधान प्रति सबै वर्ग समुदायको स्वीकार्यता रहने महोत्तरीको बलवा नगरपालिका-९ का बेचनकुमार मण्डल बताउनुहुन्छ । सबैको सर्ब स्वीकार्यता नबनाएसम्म संविधान पूर्ण कार्यान्वय हुन सक्दैन ।  

मधेसमा संविधान दिवसका दिन बर्सेनि रमिता  

संविधान दिवसका दिन हरेक वर्ष तराई मधेसमा छुट्टा छुट्टै दृश्य देख्न सकिन्छ । संविधान दिवसका दिन कालो दिवसको मनाउने की दीपावली गर्ने भन्ने विषय चर्चामा रहन्छ । 

यसपटक पनि यस्तै दृश्य देखियो तराई मधेसमा । प्रदेश २ सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि केही मन्त्री संविधान दिवसको औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी बनेनन् । उनीहरु दीपावली पनि नमनाउने र संविधानको विरोध पनि नगर्ने भन्दै तटस्थ बसे । सरकारमै सहभागी केही मन्त्रीले भने कालो झण्डा लिएरै सडकमा उत्रिए । 

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने समाजवादी पार्टीबाट मूख्यमन्त्री तथा मन्त्री बनेकाहरु आफ्नो पार्टीकै निर्णय अनुसार तटस्थ बस्ने निर्णय गरेका हुन् । सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय जनता पार्टीका मन्त्रीहरु भने पार्टीकै निर्णयअनुसार पहिलादेखि नै कालो दिवस मनाइरहेका छन् । गएको वर्ष पनि यस्तै दृश्य देखिएको थियो । यसले आम नागरिक भने अन्यौलमा परेका छन् ।  

धेरै उपब्धि, केही त्रुटिले विराेध 

संविधानमार्फत धेरै उपलब्धि हात परे पनि यसको सर्वस्वीकार्य बनाउन नसक्नु चुनौती रहेको ठान्नुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभ । ‘संघीयता, समावेशीता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद उन्मुख राष्ट्र, गणतन्त्रलगायत धेरै उपलब्धि संविधानको उपज हो तर यसको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो’, उहाँले भन्नुभयो ।  

संविधानमा संशोधन गर्नु पर्ने भन्दै विभिन्न ५० भन्दा बढी बुँदामा विवाद कायमै रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘मुद्दा मधेसवादी दलको मात्रै छैन । मधेसी, थारु, आदिवासी, दलित सबैको आ–आफ्नै मागहरु छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले सबैको माग सम्बोधन गर्दै संविधानमा समेट्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।’  

संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा आवश्यक ऐन नियम नबनाइँदा संविधानमा भनिएका कुरा कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । यस्ता धेरै त्रुटिहरु छन्, यी सबै त्रुटी सच्चाउँदै अगाडि नबढेसम्म संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने डा.लाभको भनाइ छ । 

संविधानमा व्यापक असन्तुष्टि छ, संविधान संशोधनबाट मात्रै सबै असन्तुष्टि मेट्न सम्भव नरहेको लाभ बताउनुहुन्छ । मधेसमा समाजवादी पार्टी र राजपाले नेतृत्व लिएर संविधानमा कहाँ-कहाँ असन्तुष्टि छ, त्यो बारेमा सबै पक्षसँग व्यापक छलफल गरी अघि बढ्नु पर्ने उहाँको तर्क छ ।

अन्तिम अपडेट: असोज २७, २०७६

शैलेन्द्र महतो

शैलेन्द्र महतो उज्यालोका धनुषा सहकर्मी हनुहुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया