सुदूरपश्चिम रोयल्यका मेन्टर ब्राड हज नेपालमा
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
भारत प्रशासित जम्मू कश्मीरमा बालबालिका अवैध हिरासतमा नराखिएको जम्मू–कश्मीर किशोर न्याय समिति (जुवेनाइल जस्टिस कमिटी) ले आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिपोर्टमा भारतको संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर विशेष राज्यको दर्जा खोसेपछि ९ र ११ वर्षका बच्चासहित १ सय ४४ बालबालिका गैरकानुनी रुपमा हिरासतमा राखिएको उल्लेख गरिएको थियो ।
रिपोर्टमा जम्मू कश्मीरको पुलिस महानिर्देशक (डीजीपी) तथा जम्मू कश्मीर चाइल्ड प्रोटेक्सन सोसाइटीको प्रतिवेदन समावेश गरिएको छ ।
रिपोर्टमा उल्ल्लेख गरिए अनुसार केही बच्चालाई हिरासतमा लिइएको थियो तर त्यही दिन नै छोडिएको थियो जुन जुवाइनल जस्टिस एक्ट २०१३ को प्रावधान अनुरुप नै थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।