काठमाडौं, जेठ ९ – बर्सेनि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने परम्परा धान्दै यसपटक पनि सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । 

वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रलाई नै आधार मान्दै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा केही योजनाहरु पूरा हुने छाँट देखिए पनि धेरैजसो कार्यक्रम भने कसरी पूरा गर्ने भन्ने आधार उल्लेख गरिएको छैन ।  

लामो समयदेखि नेपालको अर्थव्यवस्थालाई नजिकबाट नियालेका डा. युवराज खतिवडाको संलग्नतामा आएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका केही विषय निकै महत्वकांक्षी र केही लोकप्रिय बन्ने खालका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षका लागि आउनुपर्नेमा  पञ्चवर्षीय योजना जस्तो देखिएको टिप्पणी पनि धेरै आएका छन् । 

रोजगारी 

सरकारले अबको पाँच वर्षमा स्वदेशी युवाशक्ति रोजगारीको खोजीमा बिदेसिनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने अति नै महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । रोजगारीका लागि युवा बिदेसिनुनपर्ने योजना घोषणा गरे पनि त्यत्रो जनशक्तिलाई स्वदेशमै कहाँ र कसरी रोजगारीको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठोस योजना भने उल्लेख गरेको छैन । 

सुन्दा स्वाद आउने भए पनि ठोस योजना नहुँदा कसरी लक्ष्य हासिल गर्ने भन्ने बाटो तय छैन । यो चानचुने तयारीले पूरा हुने कुरा पनि होइन । 

पाँच वर्षमा नेपाली युवा कामका लागि बिदेसिनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने हो भने अबका हरेक वर्ष अहिलेको रोजगारीको संख्या कम्तीमा दोब्बरले बढाउन सक्नुपर्छ । हरेक वर्ष विद्यमान रोजगारीको संख्या दोब्बर गर्नु भनेको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि नै स्वदेशमा एक लाख हाराहारी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । यति मात्र नभई हरेक वर्ष थपिने जनशक्तिलाई रोजगारी दिने उत्तिकै चुनौती पनि हुनेछ ।

नेपालको श्रम बजारमा बर्सेनि प्रवेश गर्ने झण्डै पाँच लाख जनशक्तिमध्ये ५० हजार जतिले मात्र स्वदेशमा रोजगारी पाउने गरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आंकडा छ । स्वदेशमा रोजगारी पाउन नसकेपछि दैनिक झण्डै १५ सयको हाराहारीमा युवाहरु कामका लागि विदेश गइरहेका छन् । 

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार रोजगारीका लागि हालसम्म ४५ लाखभन्दा बढी युवा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गइसकेका छन् । सात–आठ वर्षदेखि रोजगारीका लागि नयाँ र पुनः गरी पाँच लाखभन्दा बढी विदेश गइरहेको विभागले जनाएको छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरी युवायुवतीलाई बिदेसिनु नपर्ने वातावरण बनाउने घोषणा गरेपछि निजी क्षेत्र र विज्ञले भने स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सबभन्दा पहिला पूर्वाधार तयार गर्न सल्लाह दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिलेको अवस्थामा सुधार नभएसम्म स्वदेशमा रोजगारीका अवसर बढाउन नसक्ने उहाँको भनाई छ । भने नेपालमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने सम्भावना धेरै भएकाले अब काम गर्ने बेला आएको उहाँले बताउनुभयो । 

सरकारले उद्योग, प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको मासिक पारिश्रमिक नौ हजार सात सय रुपैयाँ तोकेको छ । यो पारिश्रमिकले गुजारा चलाउन गाह्रो परेको भन्दै ठूलो संख्याका युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । श्रमिकले लामो समयदेखि पारिश्रमिक वृद्धिको माग गर्दै आए पनि सरकारले पुरानो निर्णय बदल्न सकेको छैन ।

कसरी हुन्छ पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर ?

नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउने लक्ष्य सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर यो लक्ष्य हासिल गर्नु सहज नरहेको टिप्पणी अर्थविद्हरुको छ ।  

नेपालको आफ्नै लगानीबाट यो सम्भव नरहेको र अर्बौं डलर विदेशी लगानी भित्र्याउन सकेमात्र त्यो सम्भव हुने अर्थविद् सुजीव शाक्य बताउनुहुन्छ । पाँच वर्षमा एक रुपैयाँलाई दोब्बर बनाउन आर्थिक वृद्धिदर झण्डै १५ प्रतिशत हुनुपर्छ । त्यसको ठोस योजना हुनुपर्छ, तर त्यस्तो केही नहुँदा सरकारले लिएको नीति फितलो देखिएको छ । 

यस्तै कृषि उत्पादनमा अहिले पनि ७५ प्रतिशत भूमि सिँचाइको पहुँचभन्दा बाहिर छ । २५ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ । यसकारण शतप्रतिशत भूमिमा सिँचाइ पुर्याउन सक्नुपर्छ तर त्यो अवस्था देखिदैन । आर्थिक बृद्धिदरका लागि औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो ।

आर्थिक वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर भनिएपनि यो कसरी पुग्छ भन्ने आधार प्रस्तुत नहुँदा सरकारको घोषणा केवल नागरिक भुलाउने खेल हुनसक्ने अर्थविद् डा.शंकर शर्मा बताउनुहुन्छ ।  

हालै नेपालको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार अमेरिकी डलर नाघेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । एक वर्षअघिसम्म नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय झन्डै साढे आठ सय डलर थियो । यसलाई पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउन विकास र समृद्धिमा छलाङ मार्न सकिएमात्र सम्भव रहने अर्थविद्हरु बताउँछन् । 

रेलमार्ग, जलमार्ग, हवाईमार्ग र द्रुतमार्गको निर्माण 

नीति कार्यक्रममा मेची–महाकाली रेलमार्ग, काठमाडौं–वीरगंज रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं, पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको निर्माण कार्य अघि बढाइने उल्लेख छ ।

सरकारले रेलमार्ग विस्तार गर्ने घोषणासँगसँगै यसको अध्ययन पनि अगाडि बढाइसकेको छ । रेल विभागको संयोजनमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीले रसुवागढी –काठमाडौँ रेलमार्गको स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको छ । आगामी भदौसम्म केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने तयारी स्वरुप टोलीले अध्ययनलाई तीव्रता दिएको हो ।

यसअघि मेची–महाकाली रेलमार्ग निर्माणको लागि भारतीय रेल विभागका अनुसन्धानकर्ताहरु आएर स्थलगत अध्ययन गरेका थिए । अबको एक वर्ष भित्र रेल मार्गको प्रारम्भिक अध्ययन सक्ने गरि काम भइरहेको सरकारले जनाएको छ । महत्वकांक्षी देखिएको रेल मार्ग निर्माण भने केही वर्षभित्रै पूरा हुने देखिँदैन । 

यस्तै, त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरवृद्धि, एक वर्षभित्रमा गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनका साथै पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने, निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

यसै अनुरुप पोखरामा बन्दै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम धमाधम भइरहेको छ । अर्को वर्ष सञ्चालनमा ल्याउने गरि काम भइरहेको हो । यस्तै लुम्बिनीको गौतमबुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थलको काम पनि तीव्रताका साथ भइरहेको छ भने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि आवश्यक मुआब्जा वितरण तथा महत्वपूर्ण काम भइरहेका छन् । 

नीति कार्यक्रममा उल्लेख कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीहरुमा जल यातायात संचालन गर्न आवश्यक कानुनी, नीतिगत र संस्थागत कामहरु पनि अगाडि बढाइएको छ ।  

महत्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्गलाई एक्सप्रेस हाइवेका रुपमा विकास गर्दै पाँच वर्षभित्र काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालका सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने उल्लेख छ । 

जसअनुसार अहिले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण कार्य सेनाले तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गका धेरैजसो कामहरु पनि निर्माणका चरणमा रहेका छन् । 

नेपालका सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने योजना पनि महत्वकांक्षी देखिन्छ ।

विद्युत 

सरकारले आउँदो ५ वर्षभित्र देशका सबै क्षेत्रमा चौबीसै घण्टा बिजुली उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । आगामी ५ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाटसँगै १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । 

अहिले भारतबाट ल्याएको बिजुलीसहित ९ सय ६० मेगावाट बिजुली मात्रै राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिएको छ । तर, यसै वर्षभित्र ७० मेगावाट क्षमताका १३ वटा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भैसकेको छ भने ९४ मेगावाट क्षमताका ७ वटा आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा हुँदै छ ।  

यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा ६ सय ६१ मेगावाट विजुली उत्पादन क्षमताका आयोजनाहरु पनि पूरा हुँदैछन् । तथापि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य भने महत्वकांक्षी देखिएको हो । 

सकारात्मक पाटो

सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति कार्यक्रममा अब नयाँपन आउँछ र अर्थतन्त्रमा ब्रेकथ्रु हुन्छ भन्ने केही संकेतहरु भने मिलेको अर्थविद् प्रा.डा.डिल्लीराज खनालले बताउनुभयो । विगतभन्दा फरक खालको नीति आएकाले अबको अर्थतन्त्र रुपान्तरण हुन्छ भन्ने आशा गर्ने ठाउँ पनि छ ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातमा जारी सिन्डिकेट हटाएको छ । अब जुनसुकै सिन्डिकेट, कालाबजारी हटाउने नीति लिनु सराहनीय कदम रहेको उहाँले बताउनुभयो । व्यापारिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको चरित्रलाई पनि सही ढंगले अघि बढाउने गरी आएको नीतिलाई राम्रै मान्न सकिने उहाँको धारणा छ ।  

यस्तै पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले ठूला आयोजनालाई समय दिएर सम्पन्न गर्ने भनेकोले सरकारले पूर्वाधार विकासमा जोड दिन्छ भन्ने देखिएको बताउनुभयो । आयोजना तर्जुमादेखि प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यान्वयनमा जान सक्नेलाई मात्र बजेट दिने भनिएको छ । यसले साना खुद्रे आयोजना सरकारको प्राथमिकताबाट हटेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि उर्जाको वृद्धि, कृषि क्षेत्रको बृद्धि र प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिजस्ता विषय भने महत्वाकांक्षी देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।  

नीति कार्यक्रममा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिने, पाँच वर्षभित्र स्थानीय तहमा न्यूनतम १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गरिने, स्वास्थ्य विमाको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने जस्ता योजनाहरु भने सरकारका लागि सरल देखिन्छन् । 

नीति कार्यक्रम सरकारको दृढ संकल्प हो भनेर प्रमाणित गर्न अब गफ होइन काम गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती सरकार सामु रहेको जानकारहरुको भनाई छ ।