चितवनमा धान उत्पादन घट्यो
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डाै - सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच भएको सहमति विद्यार्थीले अस्वीकार गरेका छन् । शुल्क समायोजनका नाममा सरकारले विद्यार्थीलाई झुक्याएको र मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई पोसेको उनीहरुको आरोप छ ।
चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर सरकार र मेडिकल कलेजबीचको सहमति नमान्ने बताएका हुन् । उनीहरुले सरकारले मध्यरातमा मेडिकल कलेजसँग सहमति गरे पनि विद्यार्थीलाई झुलाएको, पर्याप्त प्रमाण हुँदा पनि कारबाही गर्नुको साटो संरक्षण गरेर ‘अन्याय’ गरेको आरोप लगाएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका महासचिव अनित सिन्हाले मेडिकल कलेज सञ्चालकले समायोजन गर्ने वचन पहिल्यै दिए पनि शुल्क फिर्ता नगरेको बताउनुभयो । विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्कको अध्ययन र छानबिनको जिम्मा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिनु अनौठो भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका प्रवक्ता सुजन कडरियाले शुल्क फिर्ताका लागि फेरि काठमाण्डाै केन्द्रित संघर्ष गर्ने बताउनुभयो । कलेजमा सञ्चालकले कुट्ने, मार्ने धम्की दिने, पठनपाठन नहुने भएकाले सरकारलाई दबाब दिन फेरि काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलन सुरु गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १२ वटा मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएर ठगी गरेकाले प्रतिवेदन दिइसकेकाले त्यो शुल्क फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने कडरियाले बताउनुभयो ।
विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्नेबारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र निजी मेडिकल कलेजबीच गएराति २ बुँदे सहमति भएको थियो ।
सहमतिअनुसार मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क बुधबारैदेखि फिर्ता वा समायोजन गर्ने उल्लेख छ । तर सहमति नै विद्यार्थीले नमान्ने भएपछि शुल्क समायोजन पनि नहुने सम्भावना बढेकाे छ ।
गण्डकी मेडिकल कलेजबाट सुरु भएको आन्दोलन चितवन मेडिकल कलेज र युनिभर्सल कलेज अफ साइन्सेज भैरहवामा पुगेर चर्किएको थियो । त्यससँगै नोबेल मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेजमा पनि आन्दोलन चर्केपछि सरकारले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो ।
सरकारी अल्टिमेटमभित्र मेडिकल कलेज सञ्चालकले शुल्क फिर्ता नभइ समायोजनको प्रक्रिया थाल्ने सहमति गरेपछि विद्यार्थी सरकारसँग असन्तुष्ट बनेका हुन । यसैबीच चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले भने याे सहमतिकाे विराेध सुरु गरिसकेका छन् ।
उनीहरुले एमबीबीएस र बीडीएस बाहेक अन्य कार्यक्रमलाई समायाेजनमा समावेश नगरिएको साथै तेस्रो र चौथो वर्षको मूल्य समायोजन नगरिएकोमा विराेध जनाउँदै विराेध गरेका हुन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
उज्यालोमा कार्यरत विष्णु विश्वकर्मा कृषि र राजनीतिक क्षेत्रमा कलम चलाउनु हुन्छ।