ग्लोबल आईएमई बैंकका ग्राहकलाई समाज डेन्टल अस्पतालमा विशेष छुट
मंसिर ९, २०८१ आइतबार
ओखलढुंगा– ओखलढुंगा जिल्ला अदालतमा कैद सजाय तोकिएका मुद्दाको कैद भुक्तान ५५ वर्षदेखि बाँकी छ ।
विभिन्न मुद्दामा कैद सजाय ठेगिएर भुक्तान नभएको अभिलेख पहिलो मुलुकी ऐन जारी भएको २०२० सालदेखि बाँकी छ ।
अदालतका श्रेष्तेदार तीर्थराज भट्टराईका अनुसार विभिन्न मुद्दामा कैद सजाय तोकिएका व्यक्तिहरुको कैद भुक्तान २०२० सालदेखिकै अभिलेख देखिएको छ ।
ट्टराईले अहिलेसम्म ६ सय ९४ वर्ष ६ महिना २२ दिन कैद भूक्तान बाँकी रहेको बताउनुभयो । फैसला कार्यन्वयन नुहँदा अदालतमा कैद भुक्तान अवधि बर्सेनि बढ्ने गरेको छ ।
त्यस्तै अदालतले गरेका फैसला कार्यन्वयनमा राज्यका निकाय जिम्मेवार नहुँदा जरिवाना असुली पनि बाँकी देखिएको छ । विभिन्न मुद्दामा लामो समयदेखि ९७ लाख ५५ हजार २५ रुपैयाँ जरिवाना असुली गर्न बाँकी छ । गएको आर्थिक वर्षमा विभिन्न मुद्दामा २३ वर्ष ९ महिना कैद र ७९ हजार ४ सय ६२ रुपैंया जरिवाना असुल गरिएको छ ।
कैद भुक्तान र तथा जरिवाना असुली गर्न फैसला कार्यन्यन नहुँदा समस्या देखिएको अदालतका श्रेष्तेदार भट्टाईले बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ विभिन्न मा १७ फौजदारी मुद्दामा कैद तथा जरिवाना हुने सजाय तोकिएको छ ।
अदलतका अनुसार लक्ष्य अनुसार मुद्दा दर्ता संख्या घटेको र संसदीय निर्वाचनमा दुई महिना अदालतका सबै कर्मचारी खटिएकाले मुद्दा फछ्र्यौटको लक्ष्य ७५ प्रतिशत राखेकोमा ७४ प्रतिशत भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका १ सय ७८ र जिम्मेवारी सरि आएका गरि २ सय ८७ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा २ सय ११ थान फछ्र्याैट भएका छन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।