संविधान र आयोगको सुझाव विपरीत राष्ट्रिय शिक्षा नीति !

पालिकाको अधिकार खोस्यो, विश्वविद्यालयमा थप राजनीति घुस्यो !

 पुस ३, २०७६ बिहिबार १२:३९:४१ | विष्णु विश्वकर्मा
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ ले आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तह अर्थात पालिका सरकारलाई दिएको छ ।

अनुसूची ८ को एकल अधिकार अन्तर्गत पालिका सरकारले आधारभूतदेखि माध्यामिक तहको बाल विकास शिक्षा, साक्षरता शिक्षा, आधारभूत सीप तथा व्यवसायिक शिक्षा लगायत पाँच वटा अधिकार पालिका सरकारको हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

तर ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६’ ले विद्यालय शिक्षा तीनै तहका सरकारले सञ्चालन, अनुगमन र व्यवस्थित गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । आधारभूत शिक्षा पूर्ण रुपमा पालिका सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहने भए पनि त्यो अधिकार संघ र प्रदेश सरकारले आफूमा केन्द्रित गरेका छन् ।

अर्थात पालिका सरकारको शिक्षा अधिकार संघीय सरकारले शिक्षा नीतिमार्फत ‘खोसेको’ छ । जुन संविधान र उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझाव विपरित हो ।

‘संविधानको अनुसूची ८ को एकल अधिकार अन्तर्गत आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा पालिकाले सञ्चालन गर्ने अधिकार छ । तर शिक्षा नीतिले संविधानकै यो व्यवस्था लत्याइदियो’ उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य समेत रहेका शिक्षाविद डा.विद्यानाथ कोइराला भन्नुहुन्छ, ‘पालिकाको अधिकार खोस्ने शिक्षा नीतिका कारण ठूलो समस्या निम्तिने खतरा देखेको छु ।’

अब शिक्षा नीतिअनुसार विद्यालय शिक्षाका काम संघीय र प्रदेश सरकारले अह्राउने छ भने पालिका सरकारले आदेश मान्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । पालिका सरकारले  शिक्षाको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणदेखि परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका बेला जारी भएको  शिक्षा नीतिका कारण त्यो काम गर्न पनि समस्या हुन सक्ने शिक्षाविद कोइरालाको तर्क छ ।

‘सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा उकास्न समुदाय अर्थात पालिका सरकारलाई पूर्ण अधिकार दिइएको हो । संविधानले जे भन्यो, हामीले आयोगको रिर्पोटमा पनि त्यही लेखेका थियौं’ कोइराला भन्नुहुन्छ, ‘तर अब संघीय सरकारले जे जे काम अह्रायो, पालिका सरकारले त्यही त्यही मान्नुपर्ने भयो । यसबाट पालिका सरकारले अहिले गरिरहेका काम पनि संघीय सरकारले रोक्न सक्छ । जुन संविधान र आयोगको सुझाव विपरित हो ।’

२०७६ कात्तिक १८ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले पारित गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले विद्यालय शिक्षाको अधिकार मात्रै होइन, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र निजी विद्यालयका बारेमा समेत ‘विवादास्पद’ व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगका अर्का सदस्य रहेका शिक्षाविद श्याम श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘हामीले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगमा दिएको सुझाव उल्टाएर नीति जारी भएको छ । संविधान विपरित व्यवस्था राखेर ल्याइएको शिक्षा नीतिले विद्यालय शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा सुध्रिनुको साटो झन धराशयी हुने निश्चित छ ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोग शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा

निजी मेडिकल कलेजको ठगी आतंक उत्कर्षमा पुगेका बेला गठन भएको शक्तिशाली भनिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई शिक्षा नीतिले मन्त्रालय मातहत राखेको छ ।

जबकी कुनै पनि आयोग संवैधानिक र स्वतन्त्र हुन्छन । तर शिक्षा नीतिले चिकित्सा शिक्षा आयोग जस्तो संवेदनशिल र संवैधानिक अंगलाई शिक्षा मन्त्रालयको ‘अंग’ बनाएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि अनसन थालेका डा. गोविन्द केसीको मागअनुसार माथेमा कार्यदलको सुझाव समेटेर गएको वर्ष चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएको हो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने आयोगको उपाध्यक्ष डाक्टर श्रीकृष्ण गिरी हुनुहुन्छ ।

निजी मेडिकल कलेजको शुल्क निर्धारण र नियमन गर्ने अख्तियारी पाएको आयोगलाई विज्ञले विश्वविद्यालय जस्तै स्वतन्त्र राख्न सुझाव दिएका थिए । अहिलेका अरु विश्वविद्यालय जस्तै अब छुट्टै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने विज्ञको धारणा थियो ।

तर उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले दिएको सुझाव विपरीत नीतिले शिक्षा मन्त्रालय मातहत चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई राखेपछि अहिलेको मेडिकल शिक्षा झन धराशयी हुने चिन्ता थपिएको छ ।

‘आयोग त संवैधानिक अंग हो । यो विश्वविद्यालय भन्दा पनि धेरै स्वतन्त्र र आफ्नै नीति नियमअनुसार काम गर्छ’ राजनीतिक विश्लेषक समेत रहेका शिक्षाविद श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘तर मेडिकल शिक्षालाई नियमन र व्यवस्थित गर्न बनेको आयोगलाई मन्त्रालय मातहत राखियो  । यसले अहिलेको चिकित्सा शिक्षामा झन ठूलो समस्या निम्त्याउँछ । आयोगले टुलुटुलु हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

विश्वविद्यालयमा थप राजनीति घुस्यो !

आधुनिक, वैज्ञानिक, व्यवसायिक र अनुसन्धनात्मक शिक्षाको ‘घर’ मानिने विश्वविद्यालय दलगत र राजनीतिक अखडाकै कारण ‘गोठ’ जस्ता भएका धेरैको आरोप छ ।

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न र स्वतन्त्र रुपमा प्राज्ञलाई काम गर्न दिन शिक्षा आयोगले ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’मार्फत पदाधिकारी नियुक्त गर्न सुझाव दिएको थियो ।

तर आयोगको यो सुझाव नीतिमा गायब छ । बरु प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद गठन हुने व्यवस्था नीतिले अघि सारेको छ ।

नीति यतिमै रोकिएको छैन, उच्च शिक्षा परिषदको अध्यक्षको हैसियतले विश्वविद्यालयलाई प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था नै गरिएको छ । जुन यस अगाडि थिएन ।

विश्वविद्यालयको कूलपति रहने प्रधानमन्त्री र सहकूलपति रहने शिक्षामन्त्रीले कुनै पनि निर्देशन विश्वविद्यालय पदाधिकारीलाई दिन सक्दैनन् । तर अहिलेको यो ‘स्वतन्त्रता’ समेत पन्छाएर विश्वविद्यालय आफ्नो मुठ्ठीमा राख्ने ‘चलखेल’ नीतिले गरेको शिक्षाविद कोइराला बताउनुहुन्छ ।

‘विश्वविद्यालय स्वतन्त्र निकाय हुन् । देशको विकास र भविष्य विश्वविद्यालयको शिक्षाले निर्देश गर्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले विश्वविद्यालयलाई आग्रह गर्नुबाहेक अरुथोक गर्न पाईंदैन’ शिक्षाविद कोइराला भन्नुहुन्छ, ‘तर शिक्षा नीतिले त अब प्रधानमन्त्रीले भनेपछि मात्रै विश्वविद्यालय चल्ने भयो । यसले अहिले भइरहेको विद्यार्थी र प्राज्ञको विदेश पलायन झन बढाउँछ ।’

निजी फस्टाउने, सार्वजनिक शिक्षा झन धराशयी हुने !

शिक्षाको सबैभन्दा पेचिलो विषय मानिएको निजी विद्यालयका बारेमा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले खासै व्यवस्था गरेको छैन । आयोगले ६ महिना लगाएर झण्डै दुई करोड रुपैयाँ खर्च गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी छलफल र विवाद निजी विद्यालय के गर्ने ? भन्ने विषयमा भएको थियो ।

निजी विद्यालय सञ्चालक, राजनीतिक दल, शिक्षामन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको दबाब भए पनि आयोगले १० वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई ‘गैरनाफामुलक’ बनाउन ‘सार्वजनिक गुठी तथा सहकारी मोडल’मा सञ्चालन गरिने आशयको सुझाव दिएको थियो ।

तर राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा ‘सार्वजनिक गुठी तथा सहकारी मोडल’ गायब पारिएको छ । नीतिका धेरै ठाउँमा निजी विद्यालयलाई नियमन गर्ने मात्रै भनिएको छ । शिक्षा आयोगले १० वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउन दिएको सुझाव पनि नीतिमा परेको छैन ।

यसले राजनीतिक दलका नेताहरुको लगानी रहेको निजी विद्यालयको भविष्य सुरक्षित पारिएको र सार्वजनिक विद्यालय झन धराशयी हुने अवस्था सिर्जना गरेको शिक्षाविद श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति निजी विद्यालयको पक्षपोषणमा आएको छ । सार्वजनिक विद्यालय झन् धराशयी बनाउन नीति ल्याइएको छ’ शिक्षाविद श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘विकासका पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिने सार्वजनिक शिक्षामा यति फितलो नीतिले काम गर्दैन । गरीब र धनीबीचको खाडलले शिक्षामा जुन संकट ल्याएको छ, देशका लागि झन महासंकट हो ।’

यद्यपि शिक्षा नीतिले तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट पारे पनि त्यो बाझिएको छ । शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, प्रधानाध्यापकको नियुक्ती र जिम्मेवारीबारे पनि नीतिले यसअघिभन्दा राम्रो व्यवस्था गरेको छ । मूल कुरा अहिलेसम्म शिक्षा नीति २०२८ ले काम गर्नुपरिरहेका बेला संघीयता अनुकूलको नीति पनि आएको छ । तर जसरी सबैको सुझाव समेटेर आउनुपथ्र्यो । त्यसरी नल्याउँदा नीति अपुरो रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

आयोगको प्रतिवेदन ‘गायब’, शिक्षा नीति ‘रहस्यमय’ !

संघीयताअनुसार शिक्षाको २५ बर्षे रणनीति तयार पार्न २०७५ साउनमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग’ गठन गरिएको थियो ।

आयोगले थप गरिएको ३७ दिनको म्यादसहित ६ महिना लगाएर माघ महिनामा प्रतिवेदन तयार पा¥यो । सबै सरोकारवाला र विज्ञको सुझाव समेटेर तयार पारिएको प्रतिवेदन आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई माघ २५ गते हस्तान्तरण गरेको हो ।

सिंहदरबारमा महिनौं लगाएर तयार पारिएको आयोगको प्रतिवेदन जुन दिन प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइयो । त्यसदिनदेखि आयोगको प्रतिवेदन ‘गायब’ छ ।

संघीय संसदमा सासंदले प्रश्न उठाउँदा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मान्नु भएको छैन । सार्वजनिक कार्यक्रममा सरोकारवालाले थुप्रैपटक आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेपनि शिक्षामन्त्री पोखरेलले त्यसलाई आलटाल गर्दै आउनु भयो ।

गएको कात्तिक २१ गते शिक्षामन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ का २१ बुँदा’ सार्वजनिक गरेका मन्त्री पोखरेललाई पत्रकारले पनि ‘आयोगको प्रतिवेदन खोई ?’ भन्दै बारम्बार प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा मन्त्री पोखरेलले दाबी थियो, ‘सबै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैनन् । ती आयोगका सुझाव सरकारले ग्रहण गर्ने हो । शिक्षा आयोगले दिएको सुझावअनुसार नै शिक्षा नीति ल्याइएको छ ।’

मन्त्रीले शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नै भने पनि शिक्षा नीति ‘रहस्यमय’ ढंगले ल्याइएको छ । जुन घटनाक्रमले पनि देखाउँछ ।

कात्तिक १८ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न कात्तिक २१ गते बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नियमित पत्रकार सम्मेलन आयोजन गर्नु भएको थियो । जहाँ ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६’ को पूर्ण पाठ नै पत्रकारले सोझै पाउनुपर्ने थियो ।

तर शिक्षामन्त्री पोखरेलले एक घण्टा अगाडि नै शिक्षा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६’ जारी भएको घोषणा गर्नुभयो । तर नीतिको पूर्णपाठ ‘रहस्य’मा राखेर भाषा सम्पादनको काम बाँकी छ भन्दै नीतिका ‘२१ बुँदा’ मात्रै पत्रकारका हातमा दिनुभयो ।

मन्त्रीले केही दिन भाषा सम्पादन गरेर सार्वजनिक गर्ने भनेको ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६’को पूर्णपाठ एक महिनापछि मंसिर २५ गते मात्रै सार्वजनिक भयो । जुन ‘रहस्यमय’ हो ।

मन्त्रीपरिषदले नै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा दुई पटक शिक्षा नीति सम्पादन गरेको थियो । नीतिका एक एक बुँदा हेरेर मात्रै मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको हो ।

तर सार्वभौमसत्ता ठानिएको मन्त्रीपरिषदले पारित गर्दा पनि सार्वजनिक नगरेर शिक्षा मन्त्रालयले एक महिना ‘भूमिगत’ पारेर ‘अदलबदल’ गरेको प्रमाण हो, संविधान र शिक्षा आयोगको सुझाव विपरितको ‘शिक्षा नीति’ ।
जुन भाषा सम्पादनको काम भन्दै संविधानको मर्म र शिक्षा आयोगको सुझाव विपरित ल्याइयो । यसरी ‘रहस्यमय’ ढंगले ल्याइएको शिक्षा नीतिमाथि कसले ‘अदलबदल’ गर्‍यो ? भनेर यसै भन्न नसकिने आयोगका विज्ञ सदस्यहरुको धारणा छ ।

‘आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गुपचुप राखिएको छ । शिक्षा नीति आयोगको सुझाव विपरित छ’ आयोगका सदस्य शिक्षाविदद्वय कोइराला र श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा शिक्षामन्त्रीले नीतिमाथि अदलबदल गरे वा निजी विद्यालय सञ्चालकको दबाबमा शिक्षामन्त्री आफैँले नीतिमाथि कैंची चलाए । त्यो यसै भन्न सकिन्न । तर रहस्यमै छ ।’

अन्तिम अपडेट: असार १०, २०७७

विष्णु विश्वकर्मा

उज्यालोमा कार्यरत विष्णु विश्वकर्मा कृषि र राजनीतिक क्षेत्रमा कलम चलाउनु हुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया