म्यानमारबाट २ जना नेपालीकाे उद्धार
फागुन १२, २०८१ सोमबार
काठमाण्डौ – द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालले सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास अगाडि धर्ना दिँदै सञ्जालले ऐन संशोधनको माग गर्दै दुई आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय दिन माग गरेको हो ।
सत्य, न्याय, परिपूर्ण सुधारमार्फत मात्रै द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्याय दिन सकिने भन्दै सञ्जालले पीडकलाई कारबाही गरी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले १३ वर्षदेखि निरन्तर न्यायीक अभियान जारी रहेको सञ्जालले जनाएको छ ।
यौनजन्य हिंसामा संलग्न, व्यक्ति बेपत्ता गर्नेलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा ऐनमा कुनै कुरामा उल्लेख नभएकाले ऐन संशोधनको माग गरिएको सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल बहादुर शाहले बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्ले माघ ६ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सत्य निरुपणको अध्यक्षमा गणेश भट्ट र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा युवराज सुवेदीलाई नियुक्त गरिएको छ ।
सरकारको उक्त निर्णयप्रति मानवअधिकारवादी संस्था र द्वन्द्वपीडितहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । पीडितहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै पीडितहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।