व्यक्तिले दर्ता गरेको २ सय ६४ बिघा जमीनको दर्ता बदर

 फागुन ५, २०७६ सोमबार ८:१०:४४ | रासस
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - सरकारी जग्गा संरक्षणमा लागेको सरकारले अहिलेसम्म व्यक्तिले दर्ता गरेको २ सय ६४ बिघा सरकारी जमीन फिर्ता ल्याएको छ । 

व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको सरकारी जग्गा बदर गरी अरु क्षेत्रको जग्गाको खोजी भैरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बताउनुभयो । उहाँले सरकारी जग्गा हडप्ने जो सुकै ब्यक्तिलाई बाँकी नराख्ने चेतावनी दिँदै हिजो जसरी भूमाफियाले प्रयोग गरे पनि अब कुनै हालतमा जग्गा अतिक्रमण हुन नदिने बताउनुभयो ।

सरकारी जग्ग्गा दूषित मनसायले दर्ता ग¥यो भने मालपोत ऐनअनुसार सिधै बदर गर्नसक्ने अधिकार सरकारलाई छ । त्यही ऐनमा टेकेर सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण थालेको हो । आइतबार काठमाण्डौको आलोकनगरमा व्यक्तिले हड्पेको सरकारी जग्गामा साइनबोर्ड राख्ने क्रममा उहाँले विगतमा स्थानीय निकाय नहुँदाको फाइदा उठाएर सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको जिकिर गर्नुभयो । 

समुदायसँग मिलेर सरकारी जग्गा संरक्षणमा लाग्न उहाँले जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो । “यस्तो दूषित कार्य गर्न को मान्छे आउँछ, कसको नाम आउँछ, हामी चिन्दैनौँ, आँखामा पट्टी बाँधेर जसको नाम परे पनि बाँकी छाड्दैनौँ”, मन्त्री अर्यालले चेतावनीका साथ भन्नुभयो । 

वर्तमान सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न कठोर नीति अवलम्बन गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सरकारी जग्गा कसरी संरक्षण गर्ने भनेर अघि बढ्दै गर्दा बेथिति रहेको पत्ता लागेपछि मन्त्रालयले संरक्षण अभियान चालेको जानकारी दिनुभयो । “सरकारले शक्तिशाली आयोग बनाएर काम थालिसकेको छ, भूमिसुधार मन्त्रालयले मातहतका निकायबाट पनि आफ्नो काम जारी राखेको छ”, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । 

देशभरि सार्वजनिक र निजी जग्गाको अभिलेख राख्न विवरण तयार गर्न थालिएको जानकारी दिँदै मन्त्री अर्यालले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयअन्तर्गतको विवरण तयार भइसकेको बताउनुभयो । त्यही प्रतिवेदनअनुसार काठमाण्डौ –३१ मा रहेको वाग्मती नदी किनारको जग्गा स्रेस्ता हेर्दा नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको जग्गा व्यक्ति विशेषले भोगचलन गरिएको पाइएको हो । 

उहाँले काठमाण्डौका विभिन्न तीन ठाउँमा बोर्ड गाड्दै सार्वजनिक जग्गाको औपचारिक संरक्षण अभियान थालिएको बताउनुभयो । “सरकारी जग्ग्गा अब व्यक्ति विशेषको नाममा हिजो दर्ता भयो, अब हुँदैन, दूषित मनसायका साथ कसैले पनि सरकारी जग्गामा आँखा लगाउन पाउँदैन, आँखा नलगाइयो भने हामी बाँकी छाड्दैनौँ”, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । 
 

अन्तिम अपडेट: फागुन ९, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया