आन्तरिक ऋण उठाउनको लागि राष्ट्र बैंकले १० अर्ब रुपैयाँको विका...
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
चितवन – माडीवासीको अति आवश्यक मागप्रति राज्यले ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै माडी नगरपालिका १ का वडाध्यक्षसहितले आमरण अनशन सुरु गरेका छन् ।
वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेल सहित वडा सदस्यद्वय शिवबहादुर कार्की र अमित लामासहित स्थानीयले विभिन्न सातबुँदे माग राख्दै बुधबार साँझबाट वडा कार्यालय अगाडि अनसन सुरु गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण (पाँचौँ संशोधन) २०७६ फेरि संशोधन हुनुपर्ने, बाँदरझुला र अमिलियाको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरुकाे माग छ । साथै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व निवारण गर्न वन र बस्तीबीच वैज्ञानिक संरचना बनाउनुपर्ने, उत्तरी सिमानामा पर्ने रीउ खोला करिडोरको निर्माण व्यवस्थित गरिनुपर्ने माग रहेका छन् ।
यस्तै लागत तथा उत्पादनको आधारमा बालीको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने, कसरादेखि वनकट्टा साथै बगहीदेखि बाँदरझुलासम्म बाटो पूर्णरुपमा स्तरोन्नति गरी चौबिसै घण्टा आवतजावतको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखिएकाे छ । माडी नगरपालिकालाई कृषि, पर्यटन 'हब' का रुपमा विकास गर्न विशेष योजना ल्याइनुपर्ने, प्राकृतिक स्रोत साधनमा पूर्णरुपमा पालिकाकाे अधिकार हुनुपर्ने माग रहेका छन् ।
‘माडीवासी जनताको तर्फबाट आमरण अनशन’को नाम दिइएको छ । नगरपालिका प्रमुख ठाकुर ढकालले प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग माडीको समस्याको बारेमा छलफल गर्न आफू काठमाण्डाै जाने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।