म्यानमारबाट २ जना नेपालीकाे उद्धार
फागुन १२, २०८१ सोमबार
काठमाण्डाै – खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले दूधजन्य शिशु आहारमा विषाक्त पदार्थ मिसाउन पाउने गरी मापदण्ड नबनाएको बताएको छ ।
दूधमा मानिसको स्वास्थ्यलाई असर गर्ने रसायन मेलामाइनको मात्रा निर्धारणका लागि मापदण्ड बनाएको विषयलाई मेलामाइन मिसाउन पाइने व्यवस्था गरिएको भनेर समाचार आएको थियाे । तर याे गलत रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
पशु आहार तथा घाँसका कारण दूधमा मेलामाइन हुने तर मापदण्ड नभएकाले कतिसम्म मेलामाइन रहनु ठिक हुने र कतिभन्दा धेरै भए कारबाही गर्ने भन्ने नभएकाे उहाँले बताउनुभयाे । प्रति एक किलो दूधमा एक मिलिग्रामभन्दा धेरै मेलामाइन नहुने गरी मापदण्ड बनाएर अनुमगन गरिरहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयाे ।
शिशुको आहारमा मेलामाइन मिसाउन अनुमति दिएको खबर सार्वजनिक भएपछि विभागले सूचना निकालेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार मापदण्ड तोकि अनुगमन तथा कारबाही गरिरहेको जनाएको छ । विभागले सबै प्रकारका खाद्यवस्तुको अनुगमन तथा परीक्षण गर्ने गरेको र खाद्य ऐन २०२३ अनुसार नभएको पाइए कारबाही गर्ने पनि बताएको छ ।
बिहीबार बालबालिकालाई खुवाइने तरल तथा धुलो दूध तथा दूधजन्य पदार्थमा मेलामाइन रसायन मिसाउन अनुमति दिएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । मेलामाइन विषाक्त पदार्थ भएको र यसलाई दूधमा मिसाउन दिने हो भने मानिसको मिर्गाैलामा समस्या पार्नुको साथै मुत्रथैली क्यान्सरको जोखिम बढ्ने डाक्टरहरुले बताएका छन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।